Caste Validity संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय
A big decision of the government regarding Caste Validity
राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातींच्या जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठीच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला महायुती सरकारने हिरवा कंदील दर्शविला आहे.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळण्यास येणाऱ्या
अडचणी दूर करण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम २०००मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयास या बैठकीत मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चुकीच्या नोंदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसून आल्यास
अशा प्रकरणात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद नसल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्राचे पुनर्विलोकन या समितीमार्फत करण्याची तरतूद करण्यात येईल.
याशिवाय समितीच्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहेत. यासाठी उच्च न्यायालयात प्रकरण जाण्यापूर्वी एक अपीलीय प्राधिकरणदेखील नेमण्यात येईल.
जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्यास सध्या २ हजार ते २० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. मात्र, त्यात वाढ करणे गरजेचे असून, आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘एफआयआर’देखील दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येईल.
समिती सदस्यांना न्यायालयामार्फत दंड आकारला जातो. त्यादृष्टीनेही सदस्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात येईल, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायमूर्तींना सेवा निवृत्तीनंतर घरकामगार, चालकसेवा असे सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायमूर्ती यांना किंवा मृत्यूपश्चात त्यांच्या पती किंवा पत्नीस हे लाभ देण्यात येतात.
हे लाभ मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झालेल्या परंतु इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मृत्यूपश्चात त्यांच्या जिवंत पती किंवा पत्नीस देण्यास बुधवारी मान्यता देण्यात आली.
देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीर राज्यात हर घर तिरंगा मोहीम राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ९ ते १५ ऑगस्ट ही मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या काळात अडीच कोटी घरे व आस्थापनांवर तिरंगा फडकविण्यात येईल तसेच विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करण्यात येईल.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय आणि आजरा तालुक्यातील उत्तूर येथे योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय
या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
औषधी वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी अर्थसाह्य योजनेतून जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसाह्य करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
या संस्थेस एका वेळेचे अर्थसाह्य म्हणून दोन कोटी रुपये देण्यात येतील. यातून या संस्थेने नाबार्डकडून घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेची परतफेड करायची आहे.
सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील कान्हे येथील राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला तसेच आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटीला याचा लाभ होईल.
आर्मी वेल्फेअर सोसायटी, दक्षिण कमांड मुख्यालय हे आर्मी लॉ कॉलेजच्या विस्तारीकरणासाठी जमीन घेणार आहे. त्यामुळे लोकहितास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन निर्माण करून या भागातील शेतीला समृद्ध करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
८७ हजार ३४२ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार असून विशेषत: मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला मोठा फायदा होणार आहे.
