महाराष्ट्रात गंभीर दुष्काळ; केंद्रीय पथकाची कबुली
Severe drought in Maharashtra; Confession of the central team
राज्यातील विविध भागांतील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्र सरकारच्या पथकाने महाराष्ट्रात गंभीर दुष्काळ असल्याची कबुली दिली आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकारच्या अहवालानुसार राज्यात दुष्काळाची स्थिती असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. दुष्काळाची केलेल्या पाण्याचा अहवाल केंद्र सरकारला लवकर सादर करण्यात येणार असल्याचे पथकाकडून सांगण्यात आले. तसेच, जनावरांसह पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला दिल्या आहेत.
राज्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात एक पथक पाठवले. त्या पथकाची १२ डिसेंबरपासून दुष्काळी पाहणी सुरू होती.
या दौऱ्यानंतर केंद्रीय पथकाने पुण्याच्या विभागीय आयुक्तालय बैठक घेतली. त्या बैठकीत राज्यात गंभीर दुष्काळ असल्याचे निरीक्षण केंद्रीय पथकाने नोंदवले.
या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे,
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, विभागीय आयुक्त सौरव राव, जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी संजय काचोळे उपस्थित होते.
या पथकामध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, भूजल सर्वेक्षण अशा विविध विभागांमधील बारा सदस्यांचा समावेश होता.
राज्य सरकारच्या अहवालानुसार राज्यात दुष्काळाची स्थिती गंभीर असल्याचे निरीक्षण यावेळी या पथकाने सांगितले. राज्य सरकारने जनावरांच्या चाऱ्याच्या तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी नियोजन आतापासूनच करावे असे सूचनाही या पथकाने यावेळी केल्या.
राज्य सरकारकडून काही तालुक्यांच्या दुष्काळासंदर्भातील माहिती नव्याने मागितली आहे. ही माहिती दिल्यानंतर त्याचा एकत्रित अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणार असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.
राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊसमान झालेल्या ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यात २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर; तर १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.
त्यानंतर पुन्हा १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे राज्यात एकूण २१८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या पथकांकडून पाहणी करण्यात येते