नव्या सर्व्हेमध्ये महायुतीच्या जगामध्ये सुधार, तरीही महाविकास आघाडीसोबत काट्याची लढत

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात सपाटून मार खाणाऱ्या महायुतीनं आता विधानसभेसाठी लाडकी बहीण योजना आणली. या माध्यमातून गोरगरीब महिलांच्या बँक खात्यात

दरमहा १५०० रुपये जमा होऊ लागले आहेत. या निवडणुकीचा महायुतीला राज्यात फायदा होईल, असं मानलं जात आहे. टाईम्स नाऊ नवभारत आणि मॅटराईजच्या ताज्या ओपिनियन पोलमधून ही बाब अधोरेखित झाली आहे.

महायुतीमधील सर्वात मोठा भाऊ असलेल्या भाजपला राज्यात ८३ ते ९३ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. तर महायुतीला १३७ ते १५२ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. राज्यात विधानसभेच्या एकूण २८८ जागा आहेत.

बहुमतासाठी १४५ हा जादुई आकडा आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी थेट लढत झाली होती.

पण गेल्या ५ वर्षांत राज्यात अभूतपूर्व घडामोडी घडल्या. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पडली. त्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच विधानसभेची निवडणूक होत आहे.

टाईम्स नाऊ आणि मॅटेराईजनं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, महायुतीत भाजप, तर महाविकास आघाडीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरु शकतात. लोकसभेला राज्यात ४८ पैकी ३० जागा जिंकणाऱ्या महाविकास आघाडीला

राज्यात विधानसभेला १२९ ते १४४ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडीत चुरशीचा सामना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

ओपिनियन पोलनुसार, भाजपला सर्वाधिक २६.२ टक्के मतदानासह ८३ ते ९३ जागा मिळू शकतात. शिंदेसेनेला १६.४ टक्के मतांसह ४२ ते ५२ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यांना केवळ २.८ टक्के मतं मिळू शकतात. त्यांचे केवळ ७ ते १२ उमेदवार निवडून येऊ शकतात.

म्हणजे एकट्या शिंदेसेनेचे आताच्या तुलनेत अधिक आमदार निवडून येण्याचा अंदाज आहे. तर भाजप, दादा गटाला फटका बसताना दिसत आहे.

दुसरीकडे महाविकास आघाडीत काँग्रेस १६.२ टक्के मतांसह ५६ ते ६८ जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. ठाकरेंची शिवसेना १४.२ टक्के मतांसह २६ ते ३१ जागांवर विजयी होऊ शकते.

तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला १३.७ टक्के मतांसह ३५ ते ४५ जागा मिळण्याचा कयास आहे. अन्य पक्ष आणि अपक्षांना १०.१ टक्के मतांसह ३ ते ८ जागा मिळू शकतात.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा खूप प्रभाव जाणवेल, असं मत सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ५८ टक्के लोकांनी नोंदवलं. तर २४ टक्के लोकांना ही योजना काही प्रमाणात परिणामकारक राहील, असं वाटतं.

या योजनेचा कोणताच फायदा महायुतीला होणार नाही असं ६ टक्के लोकांना वाटतं. तर ५ टक्के लोकांनी माहीत नाही, असं उत्तर दिलं. ७ टक्के लोकांनी ही एक प्रकारे प्रचाराची पद्धत असल्याचं मत व्यक्त केलं.