उद्यापासून बेमुदत धरणे आंदोलन;आमदार,खासदारही सहभागी होणार

‘पेसा’ भरती आणि धनगर समाजाची आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी थांबवावी या मागण्यांसाठी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नेतृत्वाखाली

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आदिवासी आमदार आक्रमक झाले असून, सोमवारपासून (दि.३०) बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी भरतीसंदर्भात दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याने आमदार, खासदारांसह आदिवासी संघटनांनी मंत्रालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याची माहिती झिरवाळ यांनी दिली.

त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि ओबीसी आंदोलनापाठोपाठ सत्ताधारी पक्षाच्या आदिवासी आमदारांचे आंदोलन महायुती सरकारची डोकेदुखी वाढवणार असल्याचे चित्र आहे.

नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना आमदार झिरवाळ यांनी ही माहिती दिली. राज्यात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी

आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शिंदे यांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत पेसा कायद्याअंतर्गत नोकरभरती सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते.

परंतु, अद्यापही या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, असा आरोप झिरवाळ यांनी केला. धनगर समाजालाआदिवासी समाजात समाविष्ट करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी समिती गठीत केली आहे. यासंदर्भात कायद्याचा मसुदाही तयार केला जात आहे.

धनगरांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास आदिवासींचा विरोध आहे. यासंदर्भात आदिवासी समाजात प्रचंड रोष आहे.

त्याबाबत डॉ. गावित यांच्यासह माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या उपस्थितीत मुंबईत २३ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली होती. त्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शिंदेंनी दोन दिवसात वेळ देतो असे सांगितले, पण अद्यापही वेळ दिली नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत असल्याचे झिरवाळ यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, आदिवासी सचिवांना निवेदन दिले आहे. या आंदोलनात

आदिवासी आमदार, खासदार, माजी लोकप्रतिनिधींसह सर्व संघटना सहभाही होणार आहेत, असा दावा झिरवाळ यांनी केला.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी वेळोवेळी आंदोलने केल्याने महायुतीची डोकेदुखी वाढली आहे.

या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी लक्ष्मण हाके यांनीही आंदोलन केले. दुसरीकडे, धनगर समाजाला आदिवासी समाजातून आरक्षण हवे आहे.

आता धनगरांच्या आरक्षणाविरोधात सत्तारूढ पक्षाचे आमदारांसोबत विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाल हे सरकारविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलनाला बसणार असल्याने महायुती सरकारची कोंडी झाली आहे.

मुंबईतील ‘सुरूची’ या माझ्या निवासस्थानी गेल्या सोमवारी सर्व लोकप्रतिनिधींसह संघटनांची बैठक झाली होती. त्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला.

दोन दिवसांत भेटीचे आश्वासन मिळाले होते. या बैठकीसाठी राज्यभरातून दोनशे ते अडीचशे मुले आली होती. मुख्यमंत्र्यांनी वेळ न दिल्याने मुलांनी माझ्या निवासस्थानीच तळ ठोकला आहे.

जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही असा पवित्रा मुलांनी घेतल्याचा दावा झिरवाळ यांनी केला. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने व्हावे, अशा सूचना त्यांना केल्याचे झिरवाळ यांनी सांगितले