मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ठोठावला दंड

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम, मतदान प्रक्रियेचा धुरळा पाहायला मिळत असतानाच तिथं महाराष्ट्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयानं खडे बोल सुनावत दंडात्मक कारवाईही केली आहे. अतिशय संवेदनशील मुद्द्यावरून शासनाचे कान टोचत न्यायालयानं ही कारवाई केल्याचं कळतं.

पोलिसांच्या गैरवर्तनासंदर्भातील तक्रारी करूनही या तक्रारींकडे गांभीर्यानं न पाहिल्याप्रकरणी न्यायालयानं राज्य शासनाला हा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयानं 1 लाख रुपयांचा दंड सुनावला असून, पोलिसांच्या गैरवर्तनासंदर्भात तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

2012 मधील एका महिलेच्या पतीला पोलिसांनी बेकायदेशीररित्या अटक केल्याप्रकरणी न्यायालयानं ही सुनावणी केली. रत्ना वन्नम यांचे पती, चंद्रकांत वन्नम यांच्यावर बेकायदेशीर बांधकामप्रकरणी अटकेची कारवाई करण्यात आली होती.

शेजाऱ्यांनी 20 हजार रुपयांची मागणी केली असता वन्नम यांनी ही मागणी नाकारली. ज्यानंतर त्यांची तक्रार करण्यात आली.

पण, शेजारी आपला छळ करत असल्याचा आरोप त्यांनी पोलिसांकडे करत तिथं तक्रार दाखल करण्यासाठी आवाज उठवला तरी पोलिसांनी हद्दीचा मुद्दा उपस्थित करत तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिला.

उलटपक्षी पोलिसांनी चंद्रकांत वन्नम आणि बांधकामाच्या ठिकाणावरून इतर पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आलं.

पोलीस निरीक्षकांकडून वन्नम यांच्या सुटकेसाठी 12 हजार रुपयांची रक्कम मागण्यात आली, तर प्रत्येक कामगाराच्या सुटकेसाठी 1200 रुपयांची मागणी झाली. हा दंड भरूनही चंद्रकांत यांना जामीन मिळेपर्यंत पोलिसांनी सोडलं नाही.

दरम्यान, न्यायमूर्ती भारती डांग्रे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं याप्रकरणी सुनावणी करताना पोलिसांवर होणाऱ्या आरोपांकडे गांभीर्यानं पाहिलं जात नसून, याच कारणानं नागरिकांचा

या यंत्रणेवर विश्वास बसत नाही, असं निरिक्षण नोंदवलं. वन्नम यांच्यावर अनधिकृ बांधकामप्रकरणी अटकेची कारवाई झाली खरी, पण या कारवाईची आवश्यकता नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

सदर प्रकरणी पोलीस निरीक्षक तुकाराम जाधव यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आलेय पोलिसांच्या अधिकारांचा आणि कायद्याचा गैरवापर ही बाब इथं अधोरेखित करण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांना झालेला मनस्ताप, जाधवांवर कारवाईचे निर्देश असतानाची त्याची अंमलबजावणी न होणं ही बाब अधोरेखित करत न्यायालयानं वन्नम यांच्या पत्नीला शासनानं 1 लाख रुपयांची नुकसानभरपाईची रक्कम द्यावी असे स्पष्ट निर्देश दिले.