राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटण्याची शक्यता

मराठा समाजाला कुणबी समाजातून सरसकट आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मनोज जारंगे यांच्या विरोधात आज चंद्रपुरात ओबीसी समाजाने तीव्र आंदोलन केलंय. भारतीय जनता पक्षाचे ओबीसी सेल प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ.अशोक जीवतोडे यांच्या नेतृत्वात वरोरा नाका चौक परिसरात ओबीसी समाजाने हे आंदोलन केलं.

पंतप्रधान मोदींच्या पदवीबाबत दिल्ली उच्च न्यायायलाने दिले आदेश

यावेळी मनोज जरांगे यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आतापर्यंत 4 आयोगांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नाकारलं असताना मनोज जरांगे मनोरुग्णासारखा आरक्षणासाठी हट्ट करत आहे. मात्र त्यांची ही मागणी पूर्णपणे असंवैधानिक असल्याचा ओबीसी आंदोलकांचा दावा आहे.

सोबतच त्यांनी मनोज जरांगे यांच्यावर एफआयआर दाखल करून अटक करण्याची मागणी केली आहे. मनोज जरांगेला अक्कल नसेल तर त्याच्यासमोर सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टचे वकील सरकारने बसवावे आणि मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देता येणार नाही हे सरकारने पटवून द्यावे, असेही आवाहन ओबीसी समाजाने केलं आहे.

प्रभागरचनेवरुन महायुतीत वादाची ठिणगी

मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या सक्षणा सलगर यांच्या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. “खऱ्या ओबीसीलाच जिल्हा परिषद, पालिका, महापालिकेचे तिकीट मिळायला हवे. डुप्लिकेट ओबीसींना घरचा रस्ता दाखवा,” असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे.

मनोज जरांगे पाटलांचे भाजप महिला नेत्यासोबत जुंपली ;म्हणाले तू माझ्या माझ्या नादी…

या संदर्भातील व्हिडिओ समोर आला असून, तो लातूर जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमातील असल्याचे समजते. सलगर यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली असून, यावरून नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (26 ऑगस्ट) मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना पूर्वपरवानगीशिवाय मुंबईतील आझाद मैदानावर निदर्शने करण्यास मनाई केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय शहरातील प्रमुख ठिकाणी निदर्शने करता येणार नाहीत,

राज्यावर मुसळधार पावसाचे सावट

असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्याचवेळी, जरांगे यांना निदर्शने करण्यासाठी खारघर किंवा नवी मुंबईसारखी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे महाराष्ट्र सरकारसाठी खुले आहे,

जरांगेंचे टार्गेट फडणवीस, शिंदे मात्र गप्प

असे खंडपीठाने नमूद केले. मुंबईतील रहदारी विस्कळीत होऊ नये, यादृष्टीने मुंबईतील आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.