छगन भुजबळांचा सरकारला गंभीर इशारा ,GR मागे घ्यावा अन्यथा अराजकता माजेल
Chhagan Bhujbal's serious warning to the government, GR should be withdrawn otherwise there will be chaos
सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे मराठा समाज विरुद्ध ओबीसी समाज असा संघर्ष सुरु झाल्याचा पाहिला मिळत आहे. सरकारने काढलेल्या जीआरनंतर ओबीसी नेते नाराज असल्याच दिसून येत आहे.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मंत्रिमंडळातील नेताच नाराज आहेत. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे
नेपाळनंतर आता पून्हा एक देशात हिंसाचाराचा भडका
ओबीसींचं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सरकारनं काढलेला जीआर मागे घ्यावा अन्यथा अराजकता माजेल असा गंभीर इशारा छगन भुजबळ यांनी सरकारला दिला.
छगन भुजबळ यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेत त्यांनी शासन निर्णयावर आक्षेप सर्वांसमोर जाहीर केला. त्यासोबत त्यांनी यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण का देता येणार नाही
या 25 अटी घालून ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कची परवानगी
याबाबत आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पण्या वाचून दाखवल्या. तर ते यावेळी म्हणालेत की, कुळ शब्दावरून संभ्रम निर्माण होतो.
त्यामुळे जीआरमधील संभ्रम दूर करावा अन्यथा जीआर रद्द करण्याची मागणी भुजबळांनी केलीय. सरकराच्या जीआरमुळे ओबीसींचं नुकसान होणार असल्याचं तज्ज्ञांचं मत असल्यांचही भुजबळ म्हणालते.
पुढे म्हणाले की, आम्ही सरकारला पत्र दिले आहे. 2 सप्टेंबरला जीआर काढला आहे तो निर्णय घेण्याआधी माध्यमात येणाऱ्या मागण्या आणि एका समाजाच्या दबावाखाली येऊन हा जीआर काढला आहे.
संजय राऊत यांचा खळबळजनक इशारा ,म्हणाले सावधान… ही घटना कोणत्याही देशात घडू शकते
मंत्रिमंडळात न दाखल करता हरकती, सूचना न मागवता निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने याआधीच 10 टक्के आरक्षण दिले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला पुन्हा ओबीसीमध्ये घेणे बेकायदेशीर आहे.
शासन निर्णय हा संभ्रम निर्माण करणारा आहे. शिंदे समितीने 47 हजार 845 नोंदीचा अभ्यास करून 2 लाख 39 हजार जात प्रमाणपत्र दिले आहेत. नातेसंबंधाची व्याख्या सरकारने याआधी स्पष्ट केली आहे. पण त्याचा उल्लेख यात आढळत नाही.
भुजबळांचा मराठा आरक्षणाच्या दोन अध्यादेशांवर आक्षेप,उपसमितीत झाली चर्चा
पुढे ते म्हणालेत की, राजकीय दबावापोटी सामाजिक मागासलेपणा ठरवू शकत नाही. राजकीयदृष्ट्या प्रबळ आहात म्हणून मागास प्रवर्गात समावेश करू शकत नाही.
शिंदे कमिटी आली होती, त्यांनी काही लाख कागदपत्रे शोधले. त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिले. दोन वर्षे या कमिटीने हैदराबाद, तेलंगणा जाऊन कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत.
घशात चॉकलेट अडकून चिमुकलीचा मृत्यू
आता त्यात ज्याचा सहभाग नाही, त्यासाठी रस्ता शोधला जात आहे. आता हैदराबाद गॅझेटचा संबंध येतोच कुठून? , असा प्रश्नही त्यांनी पत्रकार परिषदेतून विचारला.
