आरक्षणाच्या रक्षणासाठी हजारो आदिवासी धडकले मुंबईच्या वेशीवर

आपल्या हक्कांसाठी आणि विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आदिवासी समाज आज मंत्रालयावर धडकणार आहे. आदिवासी समाजाने पुकारलेला उलगुलान लाँग मार्च हा मुंबईच्या वेशीवर दाखल झाला आहे.

हा ऐतिहासिक मोर्चा १४ सप्टेंबर रोजी शहापूर येथून निघाला होता. गेल्या दोन दिवसांपासून हजारो आदिवासी बांधव-भगिनींनी चालत मुंबई गाठताना दिसत आहे.

डॉ. सय्यद इलियास महाराष्ट्र गौरव पुरस्काराने सन्मानित

शासनाने आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधावे यासाठी आदिवासी मुंबई गाठत आहेत. या मोर्चात तरुण, वृद्ध, महिला आणि विद्यार्थी अशा सर्वच स्तरातील आदिवासींनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला आहे.

महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या या आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांमध्ये प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

वक्फ बोर्डातील दोन तरतुदींवर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

आज सकाळी हा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर दाखल झाला. यावेळी मुलुंड-नवघर येथे मुंबई पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना अडवले. यामुळे पूर्व द्रुतगती महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली.

पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना मुख्य रस्त्यावरून बाजूला करून सर्व्हिस रोडवर थांबवले आहे. या ठिकाणी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

वंजारा आणि बंजारा एकच आहे, धनंजय मुंडे यांच्या वक्तव्याने बंजारा समाज संतप्त
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लकी भाऊ जाधव हे मोर्चेकऱ्यांचे नेतृत्व करत असून पोलिसांनी त्यांच्यासोबत चर्चा सुरू केली आहे.

मात्र, आदिवासी समाज आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर ठाण मांडून बसले असून ते मंत्रालयाकडे जाण्यावर ठाम आहे. . “तुम्ही आमच्या काय गुन्हे दाखल करायचे ते करा. कारण आता माझा संयम सुटत चालला आहे.

दहा मिनिटात जर भेटीचं पत्र आलं नाही, तर मी मुंबईकडे मंत्रालयावर कूच करणार. तुमची दोन तास वाट पाहिली. आता फक्त दहा मिनिटे आहेत.

भाजपच्या आजी-माजी खासदारांत जुंपली; भाजपवालेच म्हणाले मतांची चोरी करून जिंकले

जर दहा मिनिटात पत्रक आलं नाही तर आमचा संयम सुटलाय, आम्ही मंत्रालयाकडे निघणार”, असे थेट चॅलेंज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लकी भाऊ जाधव यांनी केले.

आदिवासींच्या प्रमुख 5 मागण्या काय?

1. जात पडताळणी कायद्यात सुधारणा आणि बोगस प्रमाणपत्रे रद्द करावी. अनुसूचित जमाती कायदा २००० मध्ये सुधारणा करावी. तसेच बोगस जात प्रमाणपत्रे मिळवलेल्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करून, त्यांची प्रमाणपत्रे रद्द करावीत. जात पडताळणी समित्यांना पुन्हा तपासणीचे अधिकार द्यावेत.

2. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात धनगर आणि बंजारा समाजाचा घुसखोरी करू नये, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. यामुळे आदिवासींच्या हक्कांवर गदा येईल.

मंत्रिमंडळ निर्णय 16 सप्टेंबर 2025

3. अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातील हजारो रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली आहे.

4. पेसा (PESA) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी: पेसा (पंचायत राज अधिनियम) कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करून आदिवासी गावांना त्यांचे नैसर्गिक आणि प्रशासकीय अधिकार मिळवून द्यावेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलल्या

5. आदिवासींच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी त्यांच्या नावावर कराव्यात, जेणेकरून त्यांना कायदेशीर अधिकार मिळतील.