हैदराबाद गॅझेटचा जीआर कसा काढला? मुख्यमंत्र्यांसमोर ओबीसी नेते आक्रमक
How was the GR of Hyderabad Gazette removed? OBC leaders aggressive before the Chief Minister
मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या ओबीसी समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत छगन भुजबळ आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं. विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात तुम्ही शासन निर्णय कसा काढला
असा प्रश्न भुजबळांनी विचारला. तसेच ओबीसी समाजासाठी असलेल्या महाज्योतीसाठी सरकारी निधी कधी उपलब्ध करून देणार असाही प्रश्न भुजबळांनी विचारला.
पहिली ते बारावीच्या शैक्षणिक मूल्यमापन पद्धतीत बदल
मराठा आरक्षणाच्या हैदराबाद गॅझेटवरुन अनेक ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याविरोधात अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले.
त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सकल ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची एक बैठक आयोजित केली. त्यामध्ये हैदराबाद गॅझेट रद्द करा अशी मागणी ओबीसी नेत्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत अजित पवार, एकनाथ शिंदे, पंकजा मुंडे, विजय वडेट्टीवर, चंद्रशेखर बावनकुळे. छगन भुजबळ यांच्यासह इतर अनेक नेते उपस्थित होते. छगन भुजबळ हे या बैठकीत आक्रमक झाल्याचं दिसून आलं.
.25 लाखांची लाच घेताना मनपा उपायुक्ताला रंगेहात अटक
विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात तुम्ही शासन निर्णय कसा काढला असा प्रश्न भुजबळांनी विचारला. अनेक ठिकाणी खाडाखोड करून, नोंदी बदलून कुणबी प्रमाणपत्र काढली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मराठा समाजाला जे कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे त्यावर श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणी भाजपच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. तर हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करा अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.
आता ‘शक्ती’ चक्रीवादळाचा धोका; मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
मंगेश ससाणे आणि प्रकाश अण्णा शेंडगे हे देखील या बैठकीत आक्रमक झाले होते आणि हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली.
या प्रकरणी काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, “मराठा समाजाचे कुणबीकरण करण्याचा जीआर काढला त्यावर आणि ओबीसींच्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
महाराष्ट्रातील बोगस मतदार नोंदणीत भाजपचं कनेक्शन उघड? पुरावे समोर, प्रकरण काय?
त्यामध्ये अनेक नेत्यांनी आपली भूमिका मांडली. यामध्ये आम्हाला सरकारकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. राज्य सरकारच्या या जीआरमुळे ओबीसी समाज अडचणीत आला असून त्यांचे अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावर आहे. मराठवाड्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.”
