सरसगट सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाही :पात्रतेबाबत अजूनही संभ्रम
No Blanket Loan Waiver for All Farmers: Confusion Regarding Eligibility Persists
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली असली, तरी प्रत्यक्ष लाभ कधी आणि कोणाला मिळणार याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.
अशोक खरात सरकारचा माणूस, त्याचासोबत 40 आमदार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली असून, २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज थकित असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात असंतोषाचा भडका
मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अजूनही धोरण निश्चित झालेले नाही. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, कर्जमाफीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे काम सुरू आहे आणि त्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील.
घराबाहेर पडणे टाळा,29, 30 आणि 31 मार्चला मोठा धोका,
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफीचा लाभ केवळ गरजू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
मुंबईतील 40 जणांनी केली इच्छामरणाची मागणी ,काय आहे कारण ?
“ज्यांच्याकडे भरपूर संपत्ती आहे, अशा धनदांडग्यांना कर्जमाफी देण्याचा काही उपयोग नाही. खऱ्या अर्थाने गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मदत मिळावी,” असे ते म्हणाले.
या योजनेसाठी सरकारने स्वतंत्र समिती स्थापन केली असून, ही समिती पात्रतेचे निकष ठरवणार आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
युद्धामुळे सोयाबीनच्या दरात उसळी ,भाव आणखीन वाढणार
सरकारच्या प्राथमिक घोषणेनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकित असलेले पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र राहणार आहे. याशिवाय, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची घोषणाही करण्यात आली आहे. मात्र, या लाभाच्या अंमलबजावणीबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही.
गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांतील शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली होती. विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही महायुतीकडून कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे विरोधकांकडूनही या मागणीला अधिक पाठिंबा मिळाला.
अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्षात लाभ कधी मिळणार याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. समितीचा अहवाल आणि सरकारकडून निश्चित होणारी कार्यपद्धती यावरच या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.
