मंत्रिमंडळ निर्णय 14/10/2024 (भाग-१)

• 

 

 

 

मुंबईतल्या पाच प्रवेश मार्गांवरील पथकर (टोल) हलक्या वाहनांसाठी माफ

मुंबईतल्या पाच प्रवेश मार्गांवरील पथकर (टोल) हलक्या वाहनांसाठी माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आज १४ ऑक्टोबर मध्यरात्री बारा वाजेपासून याची अंमलबजावणी होईल.

 

 

हलकी वाहने, शाळेच्या बसेस आणि एसटी बसेस यांना ही पथकरातून सूट राहील. सायन पनवेल महामार्गावर वाशी येथे, लालबहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथे, पूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे ऐरोली पुलाजवळ, पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहिसर येथील पथकर नाक्यावर याची अंमलबजावणी होईल. पथकरातून सूट दिल्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळास द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

—–०—–

 

 

सामाजिक न्याय विभाग

आगरी समाजासाठी महामंडळ

आगरी समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

 

या महामंडळाच्या माध्यमातून आगरी समाजातील विविध घटकांसाठी विशेषत: युवकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतील.

—–०—–

 

 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम

समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

१ जानेवारी २०१६ पासून या योजनेचा लाभ देण्याचे ठरले. यासाठी येणाऱ्या ४५ कोटी ९८ लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या योजनेचा एक भाग म्हणून ही योजना इतर महाविद्यालयांना लागू आहे. त्यामुळे तिचा लाभ समाजकार्य महाविद्यालयातील अध्यापकांना लागू करण्याची मागणी होती.

—–०—–

 

 

जलसंपदा विभाग

दमणगंगा एकदरे, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड योजनेस मान्यता

दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस तसेच दमणगंगा वैतरणा गोदावदी नदी जोड योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या योजनेतून मराठवाड्यातील १० हजार ११ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल. तसेच ६८.७८६ दलघमी पाणी सिंचनासाठी, १३.७६ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आणि ९.१७ दलघमी पाणी उद्योगासाठी उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणातून पाणी वळविण्याच्या योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे.

 

आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ, नदीजोड प्रकल्प व नारपार गिरणा नदी योजना, पार – गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांना राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्याचे ठरले आहे. या प्रकल्पाची किंमत २ हजार २१३ कोटी रुपये आहे.

 

 

दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड योजनेच्या १३ हजार ४९७ कोटी २४ लाख किंमतीच्या प्रकल्पास देखील मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील ५.६८ टीएमसी अतिरिक्त पाणी स्थानिक वापरासाठी तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण सिन्नर तालुका आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राला याचा लाभ होईल.

—–०—–

 

 

जलसंपदा विभाग

वैजापूरच्या शनीदेवगाव बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता

वैजापूर तालुक्यातील शनीदेवगाव उच्चपातळी बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

हा बंधारा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत गोदावरी खोऱ्यात असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील या प्रकल्पामुळे ८.८४ दलघमी पाणी साठा निर्माण होणार आहे. त्यामुळे १९७८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. या बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रातील नादुरुस्त अवस्थेतील कमालपूर व खानापूर या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा पाणी वापर शनीदेवगाव बंधाऱ्यातून करण्यात येईल.

—–०—–

 

 

महसूल विभाग

राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित

पुणे जिल्ह्यातील मौ.जंक्शन, मौ.भरणेवाडी, मौ.अंथुर्णे, मौ.लासुर्णे येथील १३१ हेक्टर ५० आर. अशी राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

मौ.जंक्शन येथील २० हेक्टर ३८ आर, मौ.भरणेवाडी येथील २४ हेक्टर २४ आर., मौ.अंथुर्णे येथील २१ हेक्टर १८ आर. आणि मौ.लासुर्णे येथील ६५ हेक्टी ७० आर. अशी ही जमीन चालू बाजारमुल्यानुसार देण्यात येईल.

—–०—–

 

 

महसूल विभाग

पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे मनपास प्रशासकीय भवनासाठी

ठाणे तालुक्यातील मौ.पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे महानगरपालिकेस प्रशासकीय भवनासाठी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

पाचपाखाडी येथील ५३४ सर्वे नंबर मधील ३६ गुंठे ९२ आर शासकीय जमीन ठाणे महापालिकेस प्रशासकीय भवनासाठी देण्यात येईल.

—–०—–

 

 

महसूल विभाग

खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य

ठाणे तालुक्यातील खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

खिडकाळी येथील ७ हेक्टर ६९ गुंठे ३४ आर ही शासकीय जमीन सामाजिक न्याय विभागास हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी एक विशेष बाब म्हणून देण्याचा निर्णय झाला.

—–०—–

 

 

नगर विकास विभाग

पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता

पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

या टप्प्यातील खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला व नळ स्टॉप-वारजे-माणिकबाग या प्रकल्पांचे महत्त्व लक्षात घेऊन या मेट्रो मार्गांना मान्यता देण्यात आली. या मार्गिंकांची एकूण लांबी ३१.६३ कि.मी. असून २८ उन्नत स्थानके आहेत. यासाठी ९ हजार ८१७ कोटी १९लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पास महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

 

 

सहकार विभाग

किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी कारखान्याचे कर्ज

समान हप्त्यात परतफेडीस मान्यता

किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी कारखान्याचे कर्ज व्याजासह समान हप्त्यात परतफेड करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

१९८१-८२ चे केन पेमेंट देण्यासाठी शासन हमी वरील ३ कोटी ४२ लाख ७० हजार तसेच २००२-०३ मधील एसएमपी प्रमाणे शासन हमी वर कर्जाचे २ कोटी ८५ लाख ५३ हजार आणि कर्जावरील हमी शुल्कावरील ६१ लाख २५ हजार अशा ६ कोटी ८९ लाख ४८ हजार रकमेस कर्ज परतफेडीच्या धोरणानुसार ८ वर्षात समान हप्त्याने परतफेडीस मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

 

 

सहकार विभाग

अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ

अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ ४२ हजार ८४२ शेतकऱ्यांना होईल.

 

 

सध्या राज्यात २ हजार ६५९ उपसा सिंचन सहकारी संस्था असून २६१ संस्थांकडे बँकांची थकबाकी आहे. या संस्थांपैकी १४४ संस्था सध्या सुरु असून ४७ संस्था अवसायनात व ७० संस्थांची नोंदणी रद्द झाली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अवसायानातील व नोंदणी रद्द झालेल्या ११७ संस्थांचे मुद्दल कर्ज ८३ कोटी ९ लाख माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याच प्रमाणे सध्याच्या कार्यरत १४४ संस्थांचे ५० टक्के मुद्दल कर्ज अशी ४९ कोटी ४५ लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे एकूण १३२ कोटी ५४ लाख मुद्दल कर्ज माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

 

 

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची ३ पदे

मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची ३ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 

 

सहयोगी प्राध्यापक, फिजिकल मेडिसिन अँड रिहॅबिलिटेशन, साथरोग तज्ज्ञ, अभिरक्षक, रसायन शास्त्रज्ञ, सुरक्षा निरिक्षक, आवासी आणि निवासी भिषक अशी ६ पदे समर्पित करून इमर्जन्सी मेडिसिन या विषयात प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक अशी ३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

—–०—–

 

 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

खंड क्षमापीत झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू

खंड क्षमापन झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

 

 

खंड क्षमापन झालेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा “गट-अ” संवर्गातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अस्थायी सेवेत रुजू झालेले तसेच २ फेब्रुवारी २००९ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे समावेशन झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित या निवड मंडळामार्फत नियुक्त झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

या अधिकाऱ्यांना विधि व न्याय विभागाच्या दि.२८.०२.२०१७ च्या शासन परिपत्रकातील समान प्रकरणी समान न्याय या तत्वास अनुसरुन शासन निर्णय, दि.०८.११.२०२३ नुसार खंड क्षमापन झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दि.०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल.

—–०—–

 

 

अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास महामंडळासाठी अभ्यासगट

अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास महामंडळासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

 

 

या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या तरुणांना उद्योग आणि स्वयंरोजगारासाठी विविध योजना राबविण्यात येतील.

—–०—–

 

 

कौशल्य विकास विभाग

कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

 

 

पद्मविभूषण रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठ असे या विद्यापीठाचे नामकरण असेल. ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या स्मरणार्थ हा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–