अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्हावरून सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

अजित पवार गटाकडून घड्याळ चिन्हावर ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ट’ असा उल्लेख होत नसल्याने आज शरद पवार गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागण्यात आली.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही गटांना खडसावत आम्ही दिलेला सूचनांचे पालन करा, अन्यथा आम्ही स्वतःहून अवमान ठपका ठेवू

असा इशारा दिला. अजित पवार गटाने सर्व सूचनांचे पालन करत असल्याचे सांगत प्रतिज्ञापत्र आणि पुरावे सादर करू असं आश्वासन दिलं.

शरद पवार गटाकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर अजित पवार गटाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शरद पवार गटाकडून अभिषेक मणून सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युतीवाद केला. यावेळी बोलताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की,

घड्याळ हे चिन्ह दोघांपैकी कोणालाही मिळू नये अशी आमची मागणी होती. मात्र, तुम्ही 19 मार्च रोजी हे चिन्ह बहाल करताना काही अटी घातल्या होत्या.

मात्र, त्या अटींचे पालन अजित पवार गटाकडून झालेलं नाही याकडे सिंघवी यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले की अजित पवार गटाकडून सूचनांचं पालन करण्यात आलेलं नाही.

तसेच शरद पवार यांच्या नावाचाही वापर होऊ नये असा आदेश होता. मात्र, घड्याळ हे चिन्ह अजूनही शरद पवार या नावाशी जोडले गेले आहे.

जे चिन्ह कोर्टाच्या विचाराधीन आहे तेव्हा त्याचा फायदा दोघांपैकी एकाला व्हायला नको, हे चिन्ह पक्ष फुटीपूर्वीचे असल्याचे अभिषेक सिंघवी यांनी सांगितले.

त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे चिन्हावर सर्वत्र लिहिण्यात यावे, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र त्याचं पालन होत नाही.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून अजित पवारांच्या वकीलांना विचारणा करण्यात आली. तुम्ही नियमांचे पालन करत नाही का? अशी विचाणा यावेळी केली.

अजित पवार गटाचे वकील बलवीर सिंग म्हणाले की, आम्ही नियमानुसार चिन्ह वापरत आहोत. सगळे फोटो शरद पवार पक्षाकडून दाखवले जात नाहीत, असा दावा सुद्धा बलबीर सिंग यांनी केला.

दोन्ही गटांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करायचे आहे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. नाहीतर आम्ही अवमानाचा ठपका ठेवू, असा इशाराही दिला.

तुम्ही दोघांनी तुम्हाला दिलेले निर्देश पाळले पाहिजेत. जर मुद्दाम निर्देशांचे उल्लंघन कोणी केलं तर आम्ही स्वतःहून अवमान ठपका ठेवू.

यानंतर आम्ही स्वतःहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि पुरावे सादर करू, असे आश्वासन अजित पवार गटाकडून देण्यात आले.