आज लोकसभेत सादर होणार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची सध्या देशात बरीच चर्चा आहे. संपूर्ण देशभरात एकदाच निवडणूक घेण्यात आली, तर त्यातून होणाऱ्या फायद्यांची यादीच सध्या सत्ताधारी पक्षांकडून वाचून दाखवली जात आहे.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची अंमलबजावणी झाली तर, त्यातून खर्च कमी होईल, प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, असं सत्ताधारी पक्षाचं म्हणणं आहे.

बऱ्याच काळानंतर केंद्र सरकार आज (मंगळवारी) ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर केलं जाणार आहे. कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल जवळपास दुपारी 12 वाजता विधेयक सादर करतील.

भाजपनं आपल्यासर्व खासदारांसाठी व्हिप जारी केला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या विधेयकाला एनडीएच्या घटक पक्षांचाही पाठिंबा मिळाला आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध करण्याची योजना आखली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज लोकसभेत या विधेयकावर विरोधकांकडून गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या गुरुवारी, मोदी सरकारनं एक मोठं पाऊल उचललं आणि

भारतात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या कायद्याशी संबंधित विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केलं. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात मंत्रिमंडळानं माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उच्चस्तरीय समितीच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली होती.

प्रस्तावित कायद्यानुसार, दोन टप्प्यांत त्याची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होणार असून 100 दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे.

आता हा कायदा अस्तित्त्वात आणण्यासाठी आज म्हणजेच, मंगळवारी (17 डिसेंबर) दुपारी 12 वाजता केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल केंद्र सरकारच्या वतीनं विधेयक लोकसभेत मांडणार आहेत.

यासाठी भाजपनं आपल्या सर्व खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे. विधेयकातील कलमं आणि तथ्यांबाबत कोणाला काही आक्षेप असल्यास सरकार ते संसदीय समितीकडे पाठवू शकते, असं मानलं जातं.

सध्या सरकारमधील घटक पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे, तर राजकीय कारणांमुळे विरोधक या विधेयकाच्या विरोधात आहेत.

यावर आज सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यासाठी सरकारनं पूर्ण तयारी केली आहे. पण, दुसरीकडे सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी केली आहे.

दरम्यान, ज्या देशात एका मतानं सरकार कोसळतं, अशी लोकशाहीची भरभक्कम परंपरा असणाऱ्या भारतासारख्या देशात, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ कार्यक्रम नेमका कशापद्धतीनं राबवला जाणार? याबाबत अनेक प्रश्न आहेत.

पण दरम्यानच्या काळात विधानसभा विसर्जित करावी लागली, केंद्रातील सरकार कोसळलं, तर अशा परिस्थितीत एक देश एक निवडणुकीचं स्वप्न प्रत्यक्षात अस्तित्वात आणणं शक्य होणार का? असा प्रश्न सध्या सर्वांच्याच मनात आहे.