भाजपकडून अजित पवारांना स्पष्ट सूचना;दोनपैकी एकच निवडा

महायुती सत्तेवर येऊन जवळपास महिना उलटत आलेला आहे. पण अद्याप तरी खातेवाटप झालेलं नाही.

महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानं मंत्रिमंडळ लवकर स्थापन होईल, खातेवाटप मार्गी लावून सरकार कामाला लागेल,

असा कयास होता. पण प्रत्यक्षात मात्र सरकार स्थापन होण्यास २ आठवडे लागले. त्यानंतर १० दिवसांनी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा संपन्न झाला.

पण ५ दिवस उलटूनही अद्याप खातेवाटप झालेलं नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री वगळता बाकी सगळेच बिनखात्याचे मंत्री आहेत.

५ डिसेंबरला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा संपन्न झाल्यानंतर १५ डिसेंबरला ३९ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

तेव्हापासून खातेवाटपाची चर्चा सुरु आहे. पण अद्याप तरी खातेवाटप मार्गी लागलेलं नाही.

गेल्या सरकारमध्ये भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेली बहुतांश खाती तशीच राहतील. त्यात फारसे बदल होणार नाहीत, अशी सुत्रांची माहिती आहे.

‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय स्वत:कडेच ठेवतील. महसूल खातंही भाजपकडेच राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खात्याची जबाबदारी देण्यात येईल.

याशिवाय त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागचा कार्यभार दिला जाईल. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थसह कृषी आणि अन्य मंत्रालयं दिली जातील,’

अशी बातमी द न्यू इंडियन एक्स्प्रेसनं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिली आहे. मागील सरकारमध्ये अर्थमंत्री आणि पुण्याचं पालकमंत्रिपद अजित पवारांकडे होतं. पण आता तसं होणार नाही, असं भाजपनं अजित पवारांना स्पष्ट शब्दांत सांगितलं आहे.

खातेवाटपास उशीर झाल्यानं अजित पवार नाराज असल्याचं समजतं. ‘अजित पवार अर्थ मंत्रिपदासाठी आग्रही आहे. याशिवाय त्यांना पुण्याचं पालकमंत्रिपदही हवं आहे.

यातील केवळ एक पर्याय निवडा असं भाजपकडून अजित पवारांना स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील पुण्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी उत्सुक आहेत.

पुणे जिल्हा भाजपसाठी महत्त्वाचा आहे. कारण ते पश्चिम महाराष्ट्राचं द्वार समजलं जातं,’ अशी माहिती भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यानं दिली.

खातेवाटपासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यामध्ये खातेवाटपासाठी बैठकांचं सत्र सुरु आहे. त्याबद्दलची घोषणा १ ते २ दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ज्या प्रकारची नाराजी पाहायला मिळाली, तसंच चित्र खातेवाटपानंतरही दिसू शकतं.

त्यामुळेच अधिवेशन संपल्यानंतर खातेवाटप जाहीर करण्याचा मानस आहे. तसं झाल्यास नाराजांना प्रतिक्रिया देण्यास फारसा वेळ मिळणार नाही, असा सत्तेतील तीन प्रमुख नेत्यांचा कयास आहे.