महाराष्ट्रात ‘जीबीएस’चा धोका वाढला ;सरकार अलर्टमोडवर

राज्यात गुइनेल बॅरे सिंड्रोमच्या (जीबीएस) रुग्णसंख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. यामुळे गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण झाली आहे.

याची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. महाराष्ट्रातील आरोग्याची ही समस्या हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे.

या समितीत सात तज्ज्ञांचा समावेश असून, ही समिती राज्य सरकारला या आजाराच्या रुग्णांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण यात मदत करेल. याचबरोबर राज्य सरकारच्या उपाययोजनांवरही ही समिती लक्ष ठेवेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात गुइलेन बॅरे सिंड्रोमच्या (जीबीएस) रुग्णांची संख्या १०१ वर पोहोचली असून, त्यातील १६ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत.

रुग्ण आढळून आलेल्या परिसरात आरोग्य विभागाकडून २५ हजार ५७८ घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. राज्यातील एकूण रुग्णांपैकी ६८ पुरुष आणि ३३ महिला आहेत. ‘जीबीएस’च्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ झाली असून,

पुणे ग्रामीणमध्ये ६२ रुग्ण, पुणे महापालिकेच्या हद्दीत १९, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत १४ रुग्ण आणि इतर जिल्ह्यातील ६ रुग्ण आहेत. दरम्यान सोलापूरमध्ये एका संशयित रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे.

पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून बाधित भागांमध्ये तातडीने रुग्ण सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

‘जीबीएस’ची लक्षणे दिसून येणाऱ्या रुग्णांचा शोध आरोग्य विभागाची पथके घेत आहेत. पुणे महापालिकेने १५ हजार ७६१ घरांचे सर्वेक्षण केले असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ३ हजार ७१९ आणि ग्रामीणमध्ये ७ हजार ०९८ अशा एकूण २५ हजार ५७८ घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

आरोग्य विभागाने शीघ्र प्रतिसाद पथक स्थापन केले आहे. या पथकाने रुग्णसंख्या जास्त असलेल्या भागांची पाहणी सुरू केली आहे.

रुग्णांचे शौचनमुने आणि रक्तनमुने राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेत पाठविण्यात येत आहेत. यातील काही रुग्णांचे तपासणी अहवाल आरोग्य विभागाला मिळाले असून,

कॅम्पायलोबॅक्टर जेजुनी आणि नोरोव्हायरसचा संसर्ग आढळून आला आहे. याचबरोबर पुण्यातील विविध भागांतील पाण्याचे नमुने रासायनिक आणि जैविक तपासणीसाठी राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत.

आर्थिक मदत करणार पुण्यात गुइलेन बॅरे सिंड्रोमची (जीबीएस) रुग्णसंख्या वाढली असून, त्यातील निम्मे रुग्ण गंभीर आहेत.

त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. यामुळे या रुग्णांच्या उपचारांचा सरासरी खर्च ५ लाख रुपयांहून अधिक होत आहे.

राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून या आजारावर उपचार होत आहेत. आता पुणे महापालिकाही शहरी गरीब योजनेतून गरीब रुग्णांच्या उपचाराचा खर्चात योगदान देणार आहे.