मनोज जरांगे यांच्या दोन मागण्या मान्य तरीही पुन्हा उपोषण

मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडे आठ मागण्या केल्या होत्या. त्यातील चार मागण्या तत्काळ मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्या चारपैकी दोन मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली आहे. परंतु सरकारने ठरल्यानुसार चारही मागन्या मान्य करा,

असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. परंतु मनोज जरांगे पाटील 15 फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण सुरु करणार होते. आता उपोषण पुन्हा करणार का? यावर आज गावकऱ्यांशी बोलून निर्णय घेणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने शिंदे समितीला मुदत वाढ दिली आहे. आता त्या समितीला मनुष्यबळ द्या. समितीला बसवून ठेवू नका. फक्त मुदत वाढ देऊन उपयोग नाही,

आता महाराष्ट्रभर ही समिती गेली पाहिजे. समितीने नोंदी शोधल्या पाहिजे. समितीला बसण्यासाठी कक्ष दिले पाहिजे. त्यांना निधी कमी पडता कामा नये. सगळ्या व्हॅलिडीटी झाल्या पाहिजे. जे प्रमाणपत्र रोखून धरले ते तात्काळ दिले पाहिजे, असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे.

हैदराबाद गॅझेटबाबत बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करतो असे सांगितले आहे. बॉम्बे गव्हर्मेंट आणि सातारा संस्थान हे आता शिंदे समितीकडे आहे.

आता सरकार त्याच्यावर अभ्यास करणार आहे. गॅझेटचा अभ्यास शिंदे समितीने केलेला आहे. आता तो सरकारला करायचा आहे. त्यामुळे गॅझेटच्या अंमलबजावणीची वाट आम्ही आता पाहत आहोत.

उपोषणाबाबत मनोज जरांगे म्हणाले, पंधरा तारखेपासून उपोषणाचे आमचे ठरले होते. त्यामुळे आज संध्याकाळी किंवा उद्या मी गावकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. त्यानंतर उद्या सकाळी आंतरवालीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन

त्या संदर्भात निर्णय जाहीर करू. परंतु आता मागण्या मान्य करायला लागले म्हणून आम्ही सुद्धा बोलणार नाही. फक्त तुम्ही खोटे करू नका हे आमचे मागणे आहे.

तुम्ही मराठा आंदोलन म्हणून कुणालाही नोटीस नाही देऊ शकत नाही .त्यांच्यावर दुसरे काही प्रकरण असेल तर ठीक आहे. परंतु मराठा आंदोलन म्हणून मी खपवून घेणार नाही.

काल जो निर्णय सरकारने घेतलाय त्यावरून सरकार सकारात्मक आहे, असे वाटत आहे. गॅजेटचा अभ्यास शिंदे समितीने केलेला आहे. जर सरकारला काही सात-आठ दिवस त्याचा अभ्यास करायचा असेल तर करावा.

आणि त्याची अंमलबजावणी करावी आम्हाला वाट पाहायला लावू नये. पुढच्या मंगळवारपर्यंत ते मागणे मान्य करतील, असा विश्वास त्यांच्यावर ठेवू या. तसेच उर्वरित मागण्याची अंमलबजावणी पुढच्या आठवड्यापर्यंत ते करतील, असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला.