वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला परवा लोकसभेत आणि काल राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे. यानंतर काँग्रेसने या विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेला लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, “काँग्रेस लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देईल.”

“काँग्रेस पक्षाने सीएए, माहिती अधिकार कायदा आणि निवडणूक आचार नियम यासारख्या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

आता काँग्रेस वक्फ दुरुस्ती विधेयक, २०२४ च्या घटनात्मक वैधतेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे”, असे जयराम रमेश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे.

या पोस्टच्या शेवटी जयराम रमेश म्हणाले की, “आम्ही भारतीय संविधानात असलेल्या समावेश असलेल्या तत्वांवर, तरतुदींवर आणि परंपरांवर मोदी सरकारच्या प्रत्येक हल्ल्याचा जोरदार विरोध करत राहू.”

दुसरीकडे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनीही वक्फ दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर टीका केली आहे.

मल्लिकार्जून खरगे यांनी त्यांच्या एक्स अकांउंटवर सभागृहातील भाषणाचा एक व्हिडिओ पोस्ट करत म्हटले आहे की, “वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत देशात असे वातावरण निर्माण झाले आहे की,

हे विधेयक अल्पसंख्याकांना त्रास देण्यासाठी आणले गेले आहे. रात्री उशिरा लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले तेव्हा त्याच्या बाजूने २८८ आणि विरोधात २३२ मते पडली.

हे का घडले? याचा अर्थ विधेयकात अनेक त्रुटी आहेत. यावरून आपण अंदाज लावू शकतो की विविध पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता, हे विधेयक मनमानी पद्धतीने आणले गेले आहे.”

दरम्यान काँग्रेस पक्षाने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा करण्यापूर्वी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी वक्फ विधेयकाबाबत न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले होते.

त्यांनी सांगितले होते की, त्यांचा पक्ष या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. परवा लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्याच्या निषेधार्थ स्टॅलिन काळी पट्टी बांधून तमिळनाडू विधानसभेत गेले होते.