वक्फ विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होण्यापूर्वीच सुप्रीम कोर्टात याचिका

वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभा तसेच राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. रात्री उशिरापार्यंत चर्चा झाल्यानंतर या दोन्ही सभागृहांत या विधेयकला मंजुरी देण्यात आली आहे.

विरोधक मात्र या विधेयकाला जोरदार विरोध करत आहेत. या विधेयकाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांचे अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप केला जात आहे.

असे असतानाच आता काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद तसेच एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैससी यांनी या विधेयकाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आता विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याआधी केंद्र सरकारला कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून मुस्लीम समाजाशी भेदभाव केला जात आहे.

तसेच या विधेयकातील तरतुदींमुळे मुस्लीम समाजाच्या मूलभूत हक्कांचे हनन होत आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. मोहोम्मद जावेद हे काँग्रेसचे लोकसभेतील व्हीप आहेत. विशेष म्हणजे वक्फ सुधारण विधेयकाच्या संयुक्त समितीची सदस्य होते.

मोहोम्मद जावेद यांनी मुस्लीम समाजाच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे, असा दावा केलाय. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समानतेचा हक्क), अनुच्छेद 26 (धर्माची उपासना करण्याचा हक्क), अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्याकांचे हक्क) आणि अनुच्छेद 300A (मालमत्तेचा हक्क) या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे,

असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. मोहोम्मद जावेद यांनी वकील आनस तन्वीर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनीदेखील या विधेयकाला विरोध करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

दरम्यान, राज्यसभेत हे विधेयक 128 विरुद्ध 95 तसेच मंगळवारी म्हणजेच 3 एप्रिल रोजी लोकसबेत 288 विरुद्ध 232 मतांनी मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या स्वक्षरीसाठी पाठवले जाईल . राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकातील तरतुदींचे कायद्यात रुपांतर होईल.