महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या माजी मंत्र्याला ५ वर्षांची शिक्षा

• 

 

 

 

नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रस नेते आणि राज्याचे माजी मंत्री सुनिल केदार यांना कोर्टाने सर्वात मोठा धक्का दिला आहे.

 

 

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १५० कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात न्यायालयाने सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.

 

 

या प्रकरणी सुनील केदार यांना कोर्टाने शिक्षा सुनावली आहे. २००२ मध्ये घडलेल्या या बँक घोटाळ्याचा तब्बल २२ वर्षांनी निकाल लागला असून सुनील केदार यांच्यासाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.

 

 

२००२ मध्ये झालेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १५० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणाचा निकाल आज (शुक्रवार, २२ डिसेंबर) सत्र न्यायालयात लागला.

 

 

केदार यांच्यासह एकूण सहा जणांना या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते. या सहा आरोपींना न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. कॉंग्रेस नेते सुनील केदार यांच्यासाठी हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे.

 

 

या प्रकरणात सुनील केदार यांच्यासह अशोक चौधरी, केतन सेठी, अमोल वर्मा, सुबोध भंडारी आणि नंदकिशोर त्रिवेदी या सहा जणांना न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. तर महेंद्र अग्रवाल, ओमप्रकाश पोतदार, सुरेश पेशकर यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे.

 

 

२००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. यावेळी सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष होते.

 

 

सुनील केदार हे या प्रकरणात सहआरोपीही होते. आता २२ वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला असून यामध्ये सुनील केदार हे दोषी आढळलेत.

 

 

तब्बल 22 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल आला आहे. 2001-02 दरम्यान हा घोटाळा झाला होता. त्यावेळी सुनील केदार बँकेच्या अध्यक्षस्थानी होते.

 

 

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यासंदर्भात खटला न्यायालयात सुरु आहे. यासंदर्भात अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी  निकाल जाहीर केला.

 

 

सुनील केदार न्यायालयात पोहचले मात्र आणखी एक आरोपी ( नंदकिशोर त्रिवेदी ) त्याचा अपघात झाल्याने तो रुग्णालयात आहे. म्हणून त्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे जोडण्यात आले.

 

 

त्यानंतर निकाल सुनावणी झाली. सुनावणीवेळी 8 आरोपी कोर्टात हजर होते. यावेळी निर्णय देताना कोर्टाने  तत्कालीन बँक अध्यक्ष सुनील केदार, मुख्य रोखे दलाला केतन शेठ,

 

 

तत्कालीन बॅंक मॅनेजर अशोक चौधरी या तिघांसह आणखी तिघे रोखे दलाल अशा एकूण सहा जणांना दोषी मानले आहे. तर इतर तिघांना निर्दोष जाहीर केले आहे. शिक्षेच्या प्रमाणावर युक्तिवाद होत असून सहा दोषींच्या वकीलांनी यावेळी युक्तीवाद केला.

 

 

 

मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबाद इथल्या काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 150 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसंच बँकेची रक्कमही परत केली नाही.

 

 

तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002ला न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं गेलं. तेव्हापासून हा खटला प्रलंबित आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणी 30 नोव्हेंबरपर्यंत निकाल द्या असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होतं.

 

 

त्यामुळेच निकाल देण्यासाठी 28 नोव्हेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र दुपारी न्यायालयाची कारवाई तहकूब करण्यात आली, त्यामुळे पुढील दोन दिवसात न्यायालय निकाल सुनावेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.

 

 

मात्र आता निकाल 18 डिसेंबरला येईल अशी माहिती समोर येत होती. यानंतर आज 22 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला.