खरी शिवसेना शिंदेचीच ;निकाल येताच काय म्हणाले आदित्य ठाकरे

• 

 

 

 

 

 

अवघ्या राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या निकालाचं वाचन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केलं. त्यानुसार, शिवसेनेच्या संविधानाचा दाखला देत शिंदे गटच खरी शिवसेना असून

 

 

शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र असल्याचं राहुल नार्वेकरांनी जाहीर केलं आहे. यावरून ठाकरे गटाचे युवा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला असून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते.

 

 

आदित्य ठाकरे म्हणाले, शिंदे गटाला मूळ राजकीय पक्ष ठरवल्याने यापेक्षा लोकशाहीची हत्या कोणतीही ठरू शकत नाही. आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. देशासाठी हे मोठे संकेत आहेत.

 

 

 

२०२४ मध्ये अशी गद्दारी आणि राजकारण कायदेशीर झालं तर आपलं संविधान बदललं जाईल. भाजपाला संविधान बदलायचंच आहे. बाबासाहेबांनी लिहिलेलं संविधान भाजापाला मान्य नाही हे स्पष्ट होईल.

 

 

 

पक्षप्रमुखाला पदावरून काढण्याचा अधिकार नसतो, असं निरिक्षण राहुल नार्वेकरांनी नोंदवलं. त्यावरून आदित्य ठाकरे म्हणाले, जेवढी वर्षे राहुल नार्वेकर आमच्या पक्षात होते

 

 

 

तेव्हा ते कोणत्या पक्षप्रमुखाचे आदेश घेत होते? एबी फॉर्म कोणाकडून घेत होते? दिवसाढवळ्या लोकशाहीची हत्या गेल्या ७५ वर्षात पाहिली नाही.

 

 

 

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी बोलावलेल्या उलट तपासणी उद्धव ठाकरे गैरहजर राहिले, असाही उल्लेख राहुल नार्वेकरांनी केला. त्यावर ते म्हणाले,

 

 

आता खोके सरकारची उलटतपासणी करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आता अपेक्षा आहेतच, पण त्याहीपेक्षा जास्त अपेक्षा जनतेकडून आहे.

 

 

खरी शिवसेना कुणाची हे ठरवण्याचा अधिकार मलाच आहे असं आज राहुल नार्वेकर म्हणाले. शिवसेनेची ही घटनाच हे सांगते आहे की त्यात कशी पदरचना आहे.

 

त्यानुसारच खरी शिवसेना कुणाची आहे? याचा निर्णय घेतला आहे. २१ जून २०२२ ला शिवसेनेत दोन गट पडले. सगळ्या पुरावे,

 

साक्षी यांचा विचार करता मी शिंदे गटाची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे ही मान्यता देतो असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.

 

 

अंतिम निकाल…
१. शिंदे गट खरी शिवसेना आहे.

२. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरते.

३. एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी निवड वैध ठरते.

 

 

 

 

४. ठाकरे गटाच्या नोटीसप्रमाणे शिंदे गटाचे सदस्य संपर्काच्या बाहेर गेल्याचं सादर पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही.

५. सुनील प्रभूंना पक्षासाठी कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे शिंदे गटाच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी फेटाळली जात आहे.