मनोज जरांगे यांनी सरकारच्या शिस्टमंडळापुढे ठेवल्या या मागण्या

मुंबईतल्या वाशीमध्ये मनोज जरांगे पाटील मराठा आंदोलकांशी संवाद साधत आहे. सरकराच्या शिष्टमंडळासमोबत नेमकी काय चर्चा झाली, याविषयी ते माहिती देत आहे.

ज्याच्या नोंदी मिळालेल्या आहेत त्यांनी अर्ज करणंही गरजेचं आहे. सरकार आपल्या स्तरावरुन प्रयत्न करणार आहे. ग्रापमपंचायत पातळीवर यादी लावली जाईल आणि शिबिरं घेऊन

कुणबी प्रमाणपत्र वाटप केले जातील. मराठा समाजाने स्वतःहून पुढे होऊन नोंदी शोधण्यासाठी आणि प्रमाणपत्र वाटपासाठी मदत केली पाहिजे.

५४ नव्हे तर ५७ लाख नोंदी मिळालेल्या आहेत. मराठे मुंबईकडे निघाल्यानंतर आणखी नोंदी वाढल्याचं सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितलं आहे. शिवाय आतापर्यंत ३७ लाख प्रमाणपत्र वितरित केलेले आहेत.

सरकारने शिंदे समितीची मुदत दोन महिने वाढवली आहे. परंतु ती वर्षभर वाढवावी. समितीचं काम सुरुच राहिलं पाहिजे, अशी मागणी मागणी आहे.

ज्याची नोंद मिळाली त्या आधारावर त्याच्या सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करा, अशी मागणी आहे. त्यासाठीचा अध्यादेश आपल्याला महत्त्वाचा आहे.

५७ लाख नोंदी आणि त्यांच्या परिवारात, सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देतांना शपथपत्र घ्या. हा माझा सोयरा आहे, असं शपथपत्र देऊन प्रमाणपत्र द्या..

ही मागणी आपली आहे. शपथपत्र दिल्यानंतर तो व्यक्ती खराय की खोटा, हे तपासण्यासाठी गृहचौकसी करावी. असं सरकारकने मांडलं आहे.

अंतरवालीसह राज्यातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावेत, ही मागणी आहे. परंतु त्याबाबतचा निर्णय आम्हाला आणून द्यावा.