आता शिंदे सरकारला धनगर आरक्षणाचे टेन्शन ;आंदोलनाची तीव्रता वाढली

बारामती येथे धनगर समाजाचा समावेश एसटी प्रवर्गात व्हावा या मागणीसाठी बारामतीत चंद्रकांत वाघमोडे यांचे उपोषण आठव्या दिवशीही सुरुच होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख व पोलिस अधीक्षक अंकीत गोयल हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निरोप घेऊन चंद्रकांत वाघमोडे यांना भेटले.

त्यांनी उपोषण सोडण्याची विनंती दोन्ही अधिका-यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने केली, मात्र ठोस निर्णय होईपर्यंत उपोषण सुरुच ठेवण्याचा निर्णय वाघमोडे यांनी कायम ठेवला आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दोनदा उपोषणस्थळी येत मुख्यमंत्र्यांशी धनगर बांधवांचा समन्वय साधून देण्यासाठी प्रयत्न केला.

सुप्रिया सुळे यांना मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला होता, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही शिंदे यांच्याशी संवाद साधत या प्रश्नावर लक्ष घालण्याची विनंती त्यांना केली.

त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांना उपोषणकर्त्यांची भेट घेण्यासाठी बारामतीला पाठविले होते. बारामतीत या दोन्ही अधिका-यांनी धनगर बांधवांना राज्य शासनाने या संदर्भात केलेल्या प्रयत्नांची कागदपत्रांसह

तसेच गठीत केलेल्या समितीसंदर्भातही माहिती देली. मात्र ठोस निर्णय होत नाही तो पर्यंत उपोषण न सोडण्याचा निर्णय चंद्रकांत वाघमोडे यांनी घेतला.

दरम्यान धनगर समाजाच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी गुरुवारी (ता. 16) बारामती बंदची हाक देण्यात आली होती. या बंदला बारामतीकरांनी पाठिंबा देत कडकडीत बंद पाळला. बारामतीत धनगर समाज बांधवांनी दुचाकीची रॅलीही काढली होती.

दरम्यान खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही धनगर समाजाच्या मागणीला पाठिंबा देत असल्याचे पत्र जारी केले आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारशी बोलण्यासह संसदेत पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित करण्याचीही ग्वाही त्यांनी उपोषणस्थळी चंद्रकांत वाघमोडे यांना दिली.

शासनाचे लक्ष या आंदोलनाकडे वेधण्यासाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याबाबतही आज चर्चा केली गेली. शुक्रवारी (ता. 17) बारामती तालुका बंद करण्यासह ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन केले जाणार असल्याचे धनगर आरक्षण कृती समितीच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.