केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार धडाम;गुंतवणूकदारांचे 35 हजार कोटी रुपये बुडाले
Stock market crash after the Union Budget; investors lost Rs 35 thousand crores
आज बीएसई सेन्सेक्स आणि एनएसई निफ्टी घसरणीसह बंद झाले. गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आणि अर्थसंकल्पात कॅपेक्स बूस्ट, इलेक्ट्रिक व्हेईकल,
रेल्वे, लखपती दीदी योजना आणि सौर उर्जा या पाच गोष्टींवर भर दिला. शेअर बाजाराला निर्मला सीतारामन यांचे अंतरिम बजेट 2024 आवडले नाही.
सकाळी सकारात्मक सुरुवात होऊनही प्रमुख निर्देशांक घसरणीसह बंद झाले. सेन्सेक्स 107 अंकांनी घसरून 71,645 वर आला. निफ्टीही 28 अंकांनी घसरून 21,697 वर बंद झाला.
बाजारात सर्वात मोठी घसरण मीडिया, फार्मा, रिअल्टी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात झाली. सरकारी बँकिंग, एफएमसीजी आणि वाहन क्षेत्रात खरेदी झाली.
गुरुवारच्या व्यवहारात निफ्टी मिडकॅप 100, बीएसई स्मॉल कॅप आणि निफ्टी आयटी निर्देशांकात घसरण झाली, तर निफ्टी बँक निर्देशांक किंचित वाढीसह बंद झाला.
शेअर बाजारातील आघाडीच्या शेअर्समध्ये मारुती सुझुकी, पॉवर ग्रिड, सिप्ला आणि एसबीआय लाइफचे शेअर्स होते, तर नुकसान झालेल्या शेअर्समध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, लार्सन अँड टुब्रो, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि डॉ. रेड्डीजचे शेअर्स होते.
सेन्सेक्समधील 30 शेअर्सपैकी केवळ 9 शेअर्स वाढीसह बंद झाले आणि 21 शेअर्स घसरणीसह बंद झाले. त्याच वेळी, NSE निफ्टीच्या 50 शेअर्सपैकी 19 शेअर्स वाढीसह आणि 31 शेअर्स घसरणीसह बंद झाले.
रतन टाटा समूहाची दिग्गज कंपनी टायटनचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल आले आहेत. डिसेंबर तिमाहीत टायटनचा निव्वळ नफा 9 टक्क्यांनी वाढून 1040 कोटी रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला. टायटनचे निकाल शेअर बाजारातील तज्ञांच्या अपेक्षेपेक्षा कमकुवत आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात 11 टक्के वाढीची घोषणा केली पण त्याचा बाजाराला फायदा झाला नाही. यूएस फेडने असे संकेत दिले आहेत की,
मार्चमध्ये दर कमी होण्याची शक्यता नाही. याशिवाय बँका, एफएमसीजी आणि ऑटो वगळता इतर क्षेत्रातील शेअर्सचा बाजाराला विशेष पाठिंबा मिळाला नाही.
बाजारातील घसरणीमुळे आज गुंतवणूकदारांचे भांडवल कमी झाले आहे. 31 जानेवारी 2024 रोजी, BSE वर सर्व शेअर्सचे एकूण मार्केट कॅप 379.78 लाख कोटी रुपये होते.
आज म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी ते 379.43 लाख कोटी रुपयांवर घसरले. याचा अर्थ आज गुंतवणूकदारांचे भांडवल सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये त्यांनी पर्यावरण संवर्धनाबाबत काही घोषणा केल्या.
यामध्ये सर्वाधिक भर हा ग्रीन एनर्जीवर देण्यात आला. या घोषणा काय होत्या, आणि सरकार कोणत्या योजना राबवणार आहे, जाणून घेऊया..
2070 सालापर्यंत ‘नेट-शून्य’ साठी मोदी सरकारची वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी पुढील निर्णय घेतले जातील –
ऑफशोअर पवन उर्जा हार्नेसिंगसाठी व्यवहार्यता अंतर निधी प्रदान केला जाईल. यासाठी सुरुवातीला एक गिगा-वॅट एवढ्या क्षमतेची मर्यादा असेल.
2030 पर्यंत कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्वेफॅक्शन क्षमता ही 100 MT सेट केली जाईल. यामुळे नैसर्गिक वायू, मिथेनॉल आणि अमोनियाची निर्यात कमी होण्यास मदत होईल.
बायोगॅसचे सीएनजी (वाहतुकीसाठी) आणि पीएनजीमध्ये (घरगुती वापरासाठी) मिश्रण करणे हे टप्प्या-टप्प्याने अनिवार्य करण्यात येईल.बायोमास एकत्रीकरण यंत्रांच्या खरेदीसाठी आर्थिक मदत देण्यात येईल.
इलेक्ट्रिक वाहने
देशातील पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी होऊन, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील.
तसंच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या भारतात उत्पादनाला चालना देण्यात येईल. सोबतच, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी देखील अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला जाईल.
बायोविकास
बायोविकासासाठी बायो-मॅन्युफॅक्चरिंग आणि बायो-फाऊंडरीची नवी योजना घोषित करण्यात येईल. या माध्यमातून विविध गोष्टींसाठी
इको-फ्रेंडली पर्याय उपलब्ध केला जाईल. यामध्ये बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर, बायो-प्लास्टिक, बायो-फार्मास्युटिकल्स आणि बायो-अ‍ॅग्री-इनपुट यांचा समावेश असेल.
आता अंगणवाडी सेविका अन् आशा वर्कर्सनाही मिळणार ‘आयुषमान भारत’ योजनेचा लाभ; अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा
ब्लू इकॉनॉमी 2.0
हवामान बदलाला लढा देण्यासाठी, त्यादृष्टीने राबवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ‘ब्लू इकॉनॉमी 2.0’ हे लक्ष्य गाठण्यासाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे.
या माध्यमातून कोस्टल अ‍ॅक्वाकल्चर आणि मारिकल्चर विकसित होण्यासाठी बहु-क्षेत्रीय दृष्टीकोनातून योजना आखली जाईल, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या.
