महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संसदेत
The issue of Maratha reservation in Maharashtra in Parliament
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर यावेळी सुप्रिया सुळेंनी सरकारवर टीकास्र सोडलं. “महाराष्ट्रात आत्ता आरक्षणांचा सगळ्यात अवघड प्रश्न उभा राहिला आहे. या सरकारचा एससी, एसटी व ओबीसींबाबतची नेमकी भूमिका काय आहे?
कारण ते सगळीकडे समान भूमिका ठेवत नाहीयेत. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा गंभीर झाला आहे. हे सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये एक नियम लागू करतंय तर महाराष्ट्रात त्यावर ठोस निर्णय होत नाहीये.
मग हे सरकार संपूर्ण देशासाठी एक आरक्षणासंदर्भातलं धोरण का आणत नाही? त्यामुळे देशात व्यवस्थित चर्चा होऊ शकेल”, असं सुप्रिया सुळे यावेळी म्हणाल्या.
“ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी अट आहे. महाराष्ट्रातही त्यावर वाद चालू आहे. त्यांचा मुद्दा तिहेरी चाचणीचा आहे. त्यात तीन गोष्टी आवश्यक आहेत. मागासपण तपासण्यासाठी आयोग, कोट्याचं प्रमाण निश्चित करणे
आणि हे प्रमाण एससी-एसटी मिळून ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये. जम्मू-काश्मीरमध्ये याची तयारी आहे का? नाहीतर आपण इथून विधेयक पारित करून पाठवू आणि प्रत्यक्षात काही होणार नाही.
कारण गेल्या अडीच वर्षांपासून महाराष्ट्रात पंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. हे आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळेच झालं आहे.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात नगरसेवक हवे आहेत, जिल्हा परिषदेचे सदस्य हवे आहेत. पण निवडणुका अडकल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात जे होतंय, ते जम्मू-काश्मीरमध्ये होऊ नये यासाठी मी ही विनंती करत आहे”, असं त्या म्हणाल्या.
