मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका

एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले असताना दुसरीकडे आता मराठा आरक्षणाचा वाद हायकोर्टात पोहोचला आहे.

उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर लवकरच सुनावणी पार पडणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सदावर्तेंकडून दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आता मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅड. जयश्री पाटील आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या आरक्षणाबरोबरच न्या. शुक्रेंच्या नियुक्तीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर सदावर्तेंनी तेव्हाच आक्षेप घेत याविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळं अपेक्षेप्रमाणं त्यांनी शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.

डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडून राज्य सरकारनं जारी केलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणप्रकरणी

सदावर्तेंंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीत केलेल्या बदलालाही आव्हान देण्यात आले आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिलं गेल्याचा याचिकेतून दावा करण्यात आला आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचा याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे.

या वेळी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. लवकरच मराठा आरक्षणाचा लढा हायकोर्टात सुरू होणार असून,

याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. या प्रकरणी आरक्षणाला समर्थन देत विनोद पाटील यांच्याकडून हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल झाली आहे.