रामदेव ची सर्वोच्च न्यायालयात माफी ;न्यायालयाने झाप झाप झापले !;पाहा काय आहे प्रकरण

• 

 

 

 

 

 

पतंजलीच्या उत्पादनांसंदर्भात केलेल्या जाहिरातींमधील दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा एकदा रामदेव बाबांना सुनावलं आहे.

 

 

 

 

या प्रकरणात आज बाबा रामदेव स्वत: न्यायालयात हजर होते. त्यांनी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर

 

 

 

बिनशर्त माफी मागितली. यावेळी न्यायालयाने रामदेव बाबांना या सर्व प्रकरणात सर्व गोष्टी गृहीत धरल्यावरून त्यांना परखड शब्दांत सुनावलं.

 

 

 

पतंजलीच्या औषधांबाबत रामदेव बाबांनी जारी केलेल्या जाहिरातींमध्ये लोकांची दिशाभूल करणारे दावे केल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आला होता.

 

 

 

अॅलोपथी उपचारांविरोधात अपप्रचार व करोना काळात अॅलोपथी औषधांसंदर्भात केलेल्या विधानांवर न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेमध्ये तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता.

 

 

 

 

यानंतर न्यायालयाने १९ मार्च रोजी पतंजलीचे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बाळकृष्ण व बाबा रामदेव यांना २ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.

 

 

 

 

२१ मार्च रोजी पतंजलीकडून न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्राच्या माध्यमातून पतंजलीने बिनशर्त माफीही सादर केली होती. आज रामदेव बाबा स्वत: न्यायालयात हजर होते. आजही त्यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.

 

 

 

 

गेल्या वर्षीही २१ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने अशा जाहिरातींबद्दल पतंजलीला खडसावलं होतं. मात्र, त्यानंतरही ४ डिसेंबर रोजी पुन्हा पतंजलीकडून

 

 

 

एका इंग्रजी दैनिकात अशाच प्रकारची जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. त्यावरून न्यायालयाने बाबा रामदेव व पतंजली व्यवस्थापनाला आजच्या सुनावणीत फैलावर घेतलं.

 

 

 

 

न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी रामदेव बाबांच्या बिनशर्त माफीवर भाष्य केलं.

 

 

 

 

“हा फक्त शब्दांचा खेळ आहे. पतंजलीनं त्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी संपूर्ण देशाची माफी मागायला हवी. तुम्ही सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. आणि आता तुम्ही माफी मागताय?” अशा शब्दांत न्यायालयानं रामदेव बाबांना खडसावलं.

 

 

 

दरम्यान, यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारवरही टिप्पणी केली. “आम्हाला आश्चर्य वाटतंय की जेव्हा पतंजली बाजारात जाऊन कोविडवर अॅलोपथीमध्ये

 

 

 

कोणताही उपचार नाही असा दावा करत होतं, तेव्हा केंद्र सरकार डोळे बंद करून गप्प बसलं होतं”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.

 

 

 

या प्रकरणात अपेक्षित मुद्द्यांचा समावेश असणारं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीला एका आठवड्याची शेवटची मुदत दिली आहे.