पहा आज EVM व VVPAT संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणीत काय घडले?
See what happened today in the Supreme Court hearing regarding EVM and VVPAT?
कोणत्या तरी यंत्रणेवर आपल्याला विश्वास ठेवावाच लागेल. सुधारणा असतील, तर अवश्‍य सुचवा; मात्र उगाच यंत्रणा बंद पाडण्याचा प्रयत्न करू नका,’’ असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीवेळी सुनावले.
व्होटर व्हेरीफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेलच्या (व्हीव्हीपॅट) संपूर्ण पावत्यांची मोजणी केल्यास मानवी हस्तक्षेप वाढेल, यातून अनेक समस्या निर्माण होईल, असे मत आज न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १८ एप्रिलला होणार आहे.
असोशिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी प्रामुख्याने दोन मुद्यांवर भर दिला आहेत.
‘ईव्हीएम’मध्ये फेरफार होऊ शकतो असा दावा करतानाच, मतदाराला आपले मत योग्य व्यक्तीला दिले आहे, याचा विश्वास बसावा
यासाठी व्हीव्हीपॅट पावत्यांची शंभर टक्के मोजणी करण्यात यावी; यातून मतदारांच्या मनातील संशय दूर होईल, असा दावा ‘एडीआर’चे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला.
यावर जवळपास दोन तास युक्तिवाद झाला. युक्तिवादानंतर खंडपीठाने आपले निरीक्षण मांडून पुढील सुनावणी १८ एप्रिलला, म्हणजे पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी ठेवली आहे.
प्रशांत भूषण म्हणाले, ‘‘व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्याची मागणी न्यायालयाने ग्राह्य मानली आहे. त्यामुळेच मोजणी केल्या जाणाऱ्या व्हीव्हीपॅट पावत्यांची संख्या वाढवावी.
‘ईव्हीएम’मध्ये फेरफार झाल्याचा आमचा दावा नाही, मात्र ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटमध्ये फेरफार करता येऊ शकते. कारण या दोन्ही यंत्रांमध्ये प्रोग्रामेबल चीप असते. यात खोडसाळपणा करता येऊ शकतो
याचिकाकर्त्यांची नेमकी अपेक्षा काय, असे विचारले असता भूषण यांनी तीन प्रस्ताव ठेवले. मतदान मतपत्रिकेद्वारे व्हावे; मतदाराला व्हीव्हीपॅट पावती मिळावी,
ही पावती एका डब्यात टाकण्याची मुभा मतदाराला द्यावी आणि व्हीव्हीपॅट मशीनची काच पारदर्शक असावी व शंभर टक्के व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्यात यावी, या तीन मागण्या ‘एडीआर’तर्फे करण्यात आल्या.
यावर न्या. संजीव खन्ना म्हणाले, साधारणतः मानवी हस्तक्षेप हा समस्या निर्माण करीत असतो. मानवी हस्तक्षेप झाल्यास दुरुपयोगाची शक्यता जास्त असते.
मानवी हस्तक्षेप न झाल्यास मशीन साधारणतः योग्य काम करते. मानवी हस्तक्षेप वाढल्यास निश्चितपणे यात समस्या निर्माण होईल. मानवी हस्तक्षेप किंवा अनधिकृत बदल झाल्यास यात निर्माण होईल. या मुद्यांवर आपण युक्तीवाद करता येऊ शकतो.
मतदानानंतर सर्व मतदान यंत्रांची पूर्ण तपासणी केली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी चालू आहे. यावेळी न्यायालयाने व्हीव्हीपॅट व मशीनद्वारे चालणारी निवडणूक प्रक्रिया या मुद्द्यांवर सूचक टिप्पणी केली.
तसेच, यावेळी निवडणुकीसंदर्भातील व्यवस्थेवर संशय घेतला जाऊ नये, अशी भूमिकाही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली. बार अँड बेंचनं यासंदर्भातलं सविस्तर उत्तर दिलं आहे.
ईव्हीएममध्ये कुणी छेडछाड केल्यास त्यावर काही शिक्षेची तरतूद आहे का? अशी विचारणा यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली.
“समजा जर ईव्हीएम मशीनमध्ये कुणी छेडछाड केली तर त्यासाठी शिक्षेची काय तरतूद आहे? कारण ही एक गंभीर बाब आहे. जर काही चुकीचं केलं,
तर त्यासाठी शिक्षा आहे याची भीती असायला हवी”, असं न्यायालयाने नमूद केलं. यावर कार्यालयीन प्रक्रियेची तरतूद असल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितलं. त्यावरही न्यायालयाने टिप्पणी केली.
“आपण इथे नियमित कार्यालयीन प्रक्रियेविषयी बोलत नाही आहोत. अशा छेडछाडीवर शिक्षेबाबत निश्चित अशी तरतूद आहे की नाही, यासंदर्भात बोलतोय”,
असं न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी व्यवस्थेवर संशय उपस्थित केला जाऊ नये, असंही स्पष्ट केलं. “आपल्याला कुणावरतरी विश्वास, श्रद्धा ठेवायला हवी. अशा प्रकारे व्यवस्थाच विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करू नका”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
दरम्यान, देशातील सर्व मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही आहेत का? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता त्यावर निवडणूक आयोगाने नकारार्थी उत्तर दिलं. “देशातील साधारण ५० टक्के मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत”, असं उत्तर आयोगाकडून देण्यात आलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी होणार आहे.
