महाराष्ट्रासह ‘हे ‘ पाच राज्ये ठरवणार मोदींचे नशीब

• 

 

 

 

 

गेल्या दोन वेळच्या लोकसभेच्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती आणि यंदाच्या निवडणुकीची परिस्थिती वेगळी आहे,यावेळी महागाई,

 

 

 

बेरोजगारी असे आर्थिक प्रश्न मतदारांच्या अजेंड्यावर असल्याने भाजपने दावा केलेली संख्या त्यांना गाठणे सध्यातरी अशक्य दिसत असल्याचं विश्लेषण ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी केलं.

 

 

 

 

उत्तर प्रदेश हे सध्या राजकीयदृष्ट्या क्रिटिकल स्टेट असून त्याच्यासह महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या पाच राज्यामध्ये काय निकाल येईल त्यावर राजकीय गणित अवलंबून असल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.

 

 

 

 

भाजपची मतं ही किंचित वाढणार, काँग्रेसची मतं ही किंचित वाढणार पण त्यामुळे अनेक छोटी पक्षांची मतं ही कमी होणार असं दिसतंय. महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून, आर्थिक प्रश्नावरून लोकांमध्ये असंतोष असल्याचं दितंय.

 

 

 

1 एप्रिल रोजी घेतलेल्या सर्व्हेक्षणात भाजपला आघाडी दिसत होती. त्यावेळी भाजपच्या दहा-वीस जागा कमी होऊ शकतात किंवा वाढू शकतात अशी स्थिती होती.

 

 

 

पण नंतर ज्या प्रकारचा प्रचार झाला त्यावरून वाटतंय की भाजपला उत्तोरोत्तर आहे त्या जागा अवघड होईल. त्या किती कमी होतील हे अनिश्चित आहे.

 

 

 

 

एकदा गळती लागल्यावर त्या सातत्याने कमी होत जातील. पण ही गळती रोखणं हे भाजपला शक्य झाल्यावर त्यांचं कमी नुकसान होईल. त्यामुळे भाजपच्या नेमक्या किती जागा कमी होतील हे आता सांगता येणार नाही.

 

 

 

 

2014 किंवा 2019 सारखा उत्साह सध्या दिसत नाही. भाजपने दावा केल्याप्रमाणे यावेळी त्यांच्या जागा या वाढणं हे सध्यातरी अवघड वाटतंय.

 

 

 

वेगवेगळ्या कारणांनी वेगवेगळे निष्कर्ष मतदार काढतील. तामिळनाडू किंवा केरळमध्ये वेगळी कारणं आहेत, तर गुजरात आणि महाराष्ट्रामध्ये मतदारांची कारणं वेगळी आहेत.

 

 

 

 

सातत्याने भाजपला मोठ्या प्रमाणात मतं मिळणाऱ्या गुजरातमध्ये यावेळी काही मतांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. गेल्या वेळी महाराष्ट्रातून भाजपचे अनेक उमेदवार हे 50 टक्क्यांच्या वर मतं घेऊन निवडून आले होते. यावेळी ते शक्य होणार नाही.

 

 

 

या निवडणुकीत क्रिटिकल स्टेट हे उत्तर प्रदेश असल्याचं दिसतंय. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या नैसर्गिक जागा या 45 ते 50 अशा आहेत.

 

 

 

 

मात्र गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये त्यांच्या जागा या त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आल्या होत्या. यावेळी त्यामध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

 

 

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांमध्ये काही वेगळा सूर असून या ठिकाणी काय घडतंय यावर राजकारण अवलंबून आहे. इतर राज्यांमध्ये काही नाट्यमय घडामोडी घडतील असं काही वाटत नाही.

 

 

 

इंदिरा गांधींनी जी राजकीय चूक केली तीच चूक आता नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहा करत आहेत का? इंदिरा गांधींनी सत्तेचं केंद्रीकरण केलं.

 

 

 

पण ते पुढच्या चार पाच वर्षेच टिकवता आलं. त्यानंतर सत्तांतर झालं. आता नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये मोदी आणि अमित शाहांची एकाधिकारशाहीमुळे पक्षात दुसरे नेतृत्व निर्माण झाल्याचं दिसत नाही.

 

 

 

यांनी पक्षातल्या एकेक मुख्यमंत्र्यांना बाजूला सारलं. येडियुराप्पा, शिवराजसिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर खट्टर ही त्यांची उदाहरणं आहेत. त्यामुळे नरेंद्र मोदी आणि अमित शाहा यांच्यानंतर भाजपला मतं कोण मिळवून देणार याचं उत्तर आता मिळत नाही.

 

 

 

भ्रष्टाचार हा निवडणुकीतील महत्वाचा मुद्दा नसल्याचं बहुतांश निवडणुकीवरून दिसतंय. काही अपवाद वगळता, म्हणजे बोफोर्स घोटाळा असेल,

 

 

तर इतर निवडणुकीमध्ये हा मुद्दा प्रमुख असल्याचं दिसलं नाही. 2014 सालच्या निवडणुकीआधी देशात न झालेल्या भ्रष्टाचाराची आकडेवारी कॅगने सांगितली. यूपीए सरकार पडण्यामागचं हे वरवरचं कारण होतं. पण इतर महत्त्वाची कारणं वेगळी होती.

 

 

 

 

सन 2014 साली आण्णा हजारे आंदोलन, त्यामध्ये अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, रामदेवबाबा यांच्यासारख्यांचा प्रवेश यामुळे एक मत तयार होत गेलं.

 

 

 

2012 सालचे भ्रष्टाचार प्रकरण आणि निर्भया प्रकरण पद्धतीने पेटलं त्या पद्धतीने मणिपूरच्या घटनेवर असंतोष निर्माण झाल्याचं दिसत नाही.

 

 

 

 

पण 2014 सालच्या निवडणुकीवेळी प्रचार सुरू व्हायच्या आधीच लोकांनी त्यांची मतं ठरवली होती. सध्या महाराष्ट्रात मात्र अनिश्चितेचं वातावरण असून नेत्यांना जंगजंग पछाडावं लागतंय.

 

 

 

राजकीय पक्षामध्ये जर चिन्हाचा वाद निर्माण झाला तर तो निवडणूक आयोगाने न्याय्य दृष्टीकोनातून सोडवावा, कुणावरही अन्याय होता कामा नये

 

 

 

असे संकेत आहेत. चिन्हावर वाद झाला तर ते चिन्ह गोठवावं असे संकेत आहेत. पण निवडणूक आयोगाने हे संकेत पाळले नाही.