2010 नंतर दिलेली OBC प्रमाणपत्रे रद्द;न्यायालयाचा निर्णय
Cancellation of OBC certificates issued after 2010; court decision
पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून आणखी एक झटका बसला आहे. तृणमूल सरकारने दिलेली राज्यातील सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहेत.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी सांगितले की, निकालानंतर रद्द झालेली प्रमाणपत्रे कोणत्याही रोजगार प्रक्रियेत वापरली जाऊ शकत नाहीत.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सुमारे पाच लाख ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली. मात्र, यापूर्वीच संधी मिळालेल्या या प्रमाणपत्राच्या वापरकर्त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मात्र, बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाने तृणमूल सरकारचा विशेष उल्लेख केला नाही. 2010 नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील,
असे न्यायालयाने म्हटले आहे. योगायोगाने तृणमूल काँग्रेस २०११ पासून राज्यात सत्तेवर आहे. परिणामी, न्यायालयाचा आदेश तृणमूलच्या काळात जारी केलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रांवरच लागू होईल.
