अजितदादांचे ठरले ‘इतक्या ‘जागांवर लढवणार विधानसभा निवडणूक

• 

 

 

 

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते, आमदार आणि पदाधिकारी यांची महत्त्वाची बैठक मंगळवारी रात्री ‘देवगिरी’ बंगल्यावर पार पडली.

 

 

 

 

या बैठकीत आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या चर्चा झाल्या. आपण महायुतीत तिन्ही पक्ष एकत्र लढणार असून, विधानसभेच्या ८५ जागा लढण्यावर ठाम राहणार आहोत,

 

 

 

असं अजित पवार यांनी आमदारांना सांगितलं. या बैठकीला नवाब मलिकही हजर होते. आता अजितदादांच्या मागणीवर भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची काय भूमिका असणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

 

 

 

विधानसभेच्या ८५ जागा आपण लढवणार असल्याचे सांगत अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार, नेते, कार्यकर्त्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. देवगिरी बंगल्यावर काल रात्री झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत

 

 

 

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीची चर्चा झाली. महायुतीतील तिन्ही प्रमुख एकत्र लढणार असून काहीही झालं तरी ८५ जागा घेण्यावर आपण ठाम राहणार आहोत.

 

 

 

 

आपण वेगळं लढणार नाही, तर महायुतीतच असणार आहोत. लवकरच जागावाटप होणार असून आधी विद्यमान आमदारांच्या जागा, नंतर इतर जागा घेऊ, पण तुम्ही तयारीला लागा, अशा नेते पदाधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्या.

 

 

महायुतीत एकमेकांच्या विरोधात जाहीर वक्तव्यं करणं टाळा, परवानगीविना काहीही बोलू नका, महायुतीतील घटकपक्षांच्या नेत्यांवर आरोप प्रत्यारोप करु नका, अशा महत्त्वाच्या सूचनाही अजित पवार यांनी नेत्यांना दिल्याची माहिती आहे.

 

 

 

 

महायुतीकडे सध्या २०१ आमदारांचं बळ असून त्यात भाजपचे १०३, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ३७, तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे ३९ आमदार आहेत.

 

 

 

याशिवाय छोट्या पक्षांचे ९, तर अपक्ष १३ असे महायुतीचे संख्याबळ आहे. भाजपचे दोन आमदार कमी झाले असले, तरी गेल्या विधानसभेला त्यांनी १०५ जागा जिंकल्या होत्या.

 

 

 

आगामी निवडणुकीत भाजप १५० जागा लढवणार असल्याची चर्चा होती. तसं झाल्यास भाजप १५०, छोटे पक्ष-अपक्ष २२ आणि अजित पवार ८५ जागा लढल्यावर,

 

 

 

शिंदेंना जेमतेमच विद्यमान ३७ आमदारांना सामावून घेण्याइतक्याही जागा राहत नाहीत. त्यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोघांनाही काही जागा खाली उतरावे लागू शकते.

 

 

 

 

मुख्यमंत्र्यांचा पक्ष असल्यामुळे त्यांना सन्मानजनक जागा सोडाव्या लागताना भाजप आणि राष्ट्रवादीला कॉम्प्रोमाईज करावे लागू शकते.