रामदास आठवले यांची थेट योगी सरकारमध्ये मंत्रिपदाची मागणी
Ramdas Athawale's direct demand for ministerial post in Yogi government
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आरपीआय) राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारमधील सरकारमध्ये आपल्या आरपीआयलाही हिस्सा मिळायला हवा अशी मागणी केलीय.
उत्तर प्रदेशमध्ये ज्याप्रमाणे अपना दल, निषाद पक्ष यांना सरकारमध्ये भागीदारी मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे आरपीआयला वाटा मिळायला हवा.
लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमधून 70 जागा मिळण्याच्या भाजपच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. भाजपला स्वबळावर केवळ 33 जागा मिळाल्या.
संविधान बदलणे, आरक्षण हटवणे या विरोधी पक्षांच्या खोटेपणामुळे भाजपचे नुकसान झाले. त्यामुळे भाजपने उत्तर प्रदेशात आरपीआयला सोबत घेण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले.
RPI च्या उत्तर प्रदेश युनिटतर्फे चारबाग, रवींद्रालय येथे सलग तिसऱ्यांदा मंत्री झाल्याबद्दल रामदास आठवले यांचा सत्कार सभारंभ आयोजित करण्यात आला होता.
या सोहळ्यात बोलताना रामदास आठवले यांनी ही मागणी केली. येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्रात निवडणुका आहेत. NDA आघाडी 170 ते 180 जागा जिंकून तेथे सरकार स्थापन करेल. आरपीआयनेही या निवडणुकांसाठी 8 ते 10 विधानसभा जागांची मागणी केली आहे असे आठवले यांनी सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील जनतेला इंडिया आघाडीने आरक्षण हटवण्याचे आणि संविधान रद्द करण्याचा खोटा प्रचार करून एनडीए सरकारच्या विरोधात ब्लॅकमेल केले.
त्यामुळे भाजपच्या जागा कमी झाल्या. परंतु, असे असतानाही केंद्रात एनडीएचे सरकार स्थापन झाले. यावरून मोदीजी यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही हे दिसून येते.
पंतप्रधान मोदी यांनी नेहमीच संविधानाचा आदर केला आहे असे ते म्हणाले. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर आली. यावेळी त्याला तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे असेही त्यांनी सांगितले.
हातरस घटनेवर भाष्य करताना ते म्हणाले, ज्या बाबांच्या सत्संगात चेंगराचेंगरी झाली त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात यावी. ज्या गरीब कुटुंबांतील लोक मरण पावले आहेत त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.
त्यासाठी ते मुख्यमंत्र्यासोबत बोलणार आहेत. हातरसमध्ये 121 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत दुःखद आणि गंभीर आहे. मुख्यमंत्री योगीजींच्या सूचनेनुसार निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे,
जी या प्रकरणाची गंभीरपणे चौकशी करत आहे. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असेही आठवले यांनी स्पष्ट केले.
