अनुसूचित जाती,जमाती आरक्षण वर्गीकरण हे असंविधनिक;ॲड,पवन शिंदे.

सुप्रीम कोर्टाने दिनांक एक ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यामध्ये आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे

तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींना क्रिमिलेयर लावावे अशा प्रकारचे जे निर्देश आपल्या निकालातून दिलेले आहेत ते असंविधानिक आहेत

अशा प्रकारचे मत उसाचं न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाचे ऍड. पवन शिंदे यांनी व्यक्त केले ते आज संविधान साक्षरता अभियान द्वारा आयोजित एका विशेष कार्यक्रमांमध्ये बोलत होते.

सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती आणि जमाती मधील आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची जे सुचविले आहे ,त्यामुळे भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात ,

जातीय तेढ निर्माण होऊ शकतात. या निकाला नंतर भारत सरकारला संसदेमध्ये संविधान संशोधन करावे लागेल आणि राज्यामध्ये विशिष्ट आयोग नेमून अनुसूचित जाती

आणि जमाती यांच्या प्रगतीचा डेटा तयार करावा लागेल,त्यानंतरच आरक्षणाचे वर्गीकरण करता येईल ,मुळात आरक्षण हे संविधानातील सुरक्षा कवच असून ते जपणे आपले कर्तव्य आहे

अशा प्रकारचे मत एडवोकेट पवन शिंदे यांनी व्यक्त केले.संविधान साक्षरता अभियानाच्या वतीने दिनांक 11 ऑगस्ट रोजी डॉक्टर आंबेडकर नगर परभणी येथे एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले

होते कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महेंद्र गोणारकर यांची उपस्थिती होती कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण कनकुटे यांनी केले

तर आभार प्राध्यापक डॉक्टर अरविंद लोणकर यांनी केले यावेळी संविधान साक्षरता अभियाना चे प्रा. राजेश कांबळे , प्राध्यापक मधुकर लेमले,

प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रकांत गांगुर्डे, राहुल वाकळे, यांच्यासह परभणी शहरातील अनेक नागरिक मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.