शाळांसाठी शासनाचा नवा GR, शाळेत सुरक्षाविषयक कठोर नियमावली

• 

 

 

 

 

बदलापूरच्या शाळेतील बाल लैंगिंक अत्याचाऱ्याच्या घटनेनंतर महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली असून राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

 

तसेच, या घटनेनंतर राज्य सरकारदेखील खडबडून जागं झालं असून शाळा स्तरावर कडक नियमावली बनवण्यात येत आहे.

 

शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून राज्य सरकारचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.

 

विद्यार्थी-विद्यार्थींनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून शाळा व्यवस्थापनाला महत्त्वाचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 

त्यानुसार, शाळा प्रशासनाला ते आदेश पाळणे बंधनकारक असून शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

विशेष म्हणजे, शाळेत लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्यास 24 तांसात शिक्षणाधिकारी यांना याबाबतची माहिती द्यावी लागणार आहे.

 

शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय आहे.

 

खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिना कालावधीत शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील.

 

या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांच्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. त्यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.

 

शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करावी.

 

शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे.

 

त्यामुळे या घटकांतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 5 टक्के प्रमाणात राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीचा वापर करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

 

शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे,

 

असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

 

मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील, याबाबत शाळेमध्ये कंट्रोल रुम असावी. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे.

 

फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.

 

शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणे व कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी देखील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

 

नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच बाह्यस्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने ज्या नेमणुका केल्या जातात जसे सुरक्षारक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक,

 

इत्यादी बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी शाळा व्यवस्थापनामार्फत होणे आवश्यक आहे. यासाठी नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील.

 

नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी. शाळांमध्ये बाह्यस्रोताद्वारे

 

अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

 

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या ठोस उपाययोजनांचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याबाबत शासन परिपत्रकान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

 

यासंदर्भात शाळा व्यवस्थापन / क्षेत्रीय यंत्रणा यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच त्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात सदर परिपत्रकान्वये सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

तथापि या तक्रार पेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे, याची तपासणी होणेदेखील तितकेच आवश्यक आहे.

 

सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रार पेटी बसविणे व त्यासंदर्भात परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य आहे.

 

यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात येईल. यात कसूर झाल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

 

शाळा, केंद्र, तालुका/शहर साधन केंद्र या स्तरांवर शासन परिपत्रकान्वये सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये या समितीने करावयाची कार्ये तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आली आहेत.

 

राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या समित्यांनी त्यांना नेमून दिलेली कार्ये विहित कालावधीत पार पाडणे आवश्यक आहे. याबाबतचा आढावा विशेषत्वाने विद्यार्थी सुरक्षेच्या संदर्भात घेणे महत्वपूर्ण आहे.

 

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत विशेषतः लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार अधूनमधून घडताना आढळून येतात. समाजाचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संवेदनशील स्वरूपाचा असतो

 

व अशा घटनांचे विपरित परिणाम विद्यार्थी, त्यांचे कुटूंबीय व संपूर्ण समाजावर देखील होत असतो. अशा अनुचित प्रकारांचे समूळ उच्चाटन होणे आवश्यक आहे.

 

ज्याप्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैगिंक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने POSH Act 2013 या कायद्यातील तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत,

 

त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी अशा उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. यासाठी शाळा स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे

 

गठन शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरुन एक आठवड्यात करावे. अशी समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.

 

उपरोल्लेखित नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती गठित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- अध्यक्ष-आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य पुणे, सदस्य-राज्य प्रकल्प संचालक,

 

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई, सदस्य -संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, सदस्य – शिक्षण संचालक (प्राथमिक), सदस्य-शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),

 

सदस्य-आयुक्त (शिक्षण) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट-अ मधील दोन महिला अधिकारी, सदस्य सचिव-सहसंचालक (प्रशासन),

 

आयुक्त (शिक्षण) कार्यालय. सदर समितीने नमूद करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा ठराविक कालावधीत आढावा घेणे आवश्यक आहे. गट शिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) यांनी अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यातून

 

एकदा या उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. यासाठी आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे जबाब नोंदवावेत. याबाबतचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीस सादर करावा.

 

राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीने तीन महिन्यातून एकदा शैक्षणिक विभागनिहाय उपरोक्त उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास वेळोवेळी सादर करावा. याबाबतची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.

 

 

शाळेमध्ये विद्यार्थ्यासोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन / संस्था/मुख्याध्यापक/शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सदर बाब चोवीस तासाच्या

 

 

आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळवावी, अशी अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, संबंधित व्यक्ती/संस्था गंभीर शास्तीस पात्र ठरतील.