प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अटीमध्ये बदल ;मोटारसायकलअसणाऱ्यांनाही मिळणार लाभ
Change in condition of Pradhan Mantri Awas Yojana; motorcycle owners will also get benefits
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि कृषी, शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी काल नवी दिल्लीत मोठी घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजनेत मोठे बदल करण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली.
या योजनेत ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबांकडे दुचाकी,मोटारआधारित मासेमारीच्या बोटी, फ्रीज, लँडलाईन फोन होते त्यांना सहभागी होता नव्हतं.
अखेर या अटी शिथील करण्यात आल्याची घोषणा शिवराज सिंह चौहान यांनी केली आहे. याशिवाय संबंधित कुटुंबाची मासिक उत्पन्नाची अट देखील 10 हजारांवरुन 15 हजार रुपये करण्यात आलेली आहे.
शिवराज सिंह चौहान यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मधील महत्त्वाच्या अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबाकडे दुचाकी, मोटार नियंत्रित मासेमारीची बोट,
लँडलाईन फोन आणि फ्रीज असेल त्यांना आता या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय ज्या कुटुंबातील एखाद्या मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल त्यांना देखील अर्ज करता येईल. यापूर्वी ही अट 10 हजार रुपये उत्पन्न एवढी होती.
जांच्याकडे तीन चाकी आणि चार चाकी वाहनं आहेत, किंवा शेतीसाठी लागणारं तीन आणि चार चाकी वाहन किंवा यंत्र आणि किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 50 हजार असेल, सरकारी कर्मचारी,
नोंदणीकृत अकृषिक क्षेत्रातील उद्योजक, प्राप्तिकर भरणारे व्यक्ती, व्यवसाय कर भरणारे व्यक्ती आणि अडीच एकरांपेक्षा अधिक जमीन असणाऱ्या ग्रामीण भागातील व्यक्तींना पीएम आवास योजना ग्रामीणचा लाभ घेता येणार नाही.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जमीनधारणेसंदर्भातील अपात्रतेच्या नियमात व्यावहारिक बदल केले जातील, असंही म्हटलं. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द्वारे संबंधित नागरिकांना आर्थिक मदत केली जाते.
यामध्ये ग्रामीण भागात घरं उभारणीशाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांची तर डोंगरी भागातील नागरिकांना 1 लाख 30 हजार रुपयांची मदत केली जाते.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, यासह विविध योजना राबवल्या जात असल्याचं म्हटलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 15 सप्टेंबरला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणचा 2745 कोटी रुपयांचा हप्ता जारी करणार आहेत. झारखंडमधील जमशेदपूर येथे हा कार्यक्रम पार पडणार आहे.
