२०२६ पासून बँकांच्या वेळा बदलणार?

धावपळीच्या युगात वर्क-लाइफ बॅलन्स ही एक मोठी समस्या बनली आहे, आणि बँक कर्मचारी त्याला अपवाद नाहीत. बँक संघटना बऱ्याच काळापासून ५-दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची मागणी करत आहेत,

आणि आता त्यांनी ही मागणी अधिकृतपणे सरकारसमोर मांडली आहे. या प्रस्तावानुसार, शनिवार आणि रविवार बँकांसाठी साप्ताहिक सुट्ट्या म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रावर धडकणार झोंबणाऱ्या शीत लहरी

जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर बँकिंग क्षेत्र केवळ सोमवार ते शुक्रवारपर्यंतच कार्यरत राहील. सध्या, प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या

आणि चौथ्या शनिवारी बँका बंद असतात. याचा अर्थ असा की, बँक कर्मचारी आधीच दर महिन्याला दोन आठवडे ५-दिवसांच्या कामाच्या वेळापत्रकाचे पालन करतात.

बापरे.. महापालिकेचा उमेदवारी अर्ज 21 पानांचा,वकील अर्ज भरण्यासाठी घेताहेत एक लाखांची फी
सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, जर ५-दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू झाला, तर बँक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या तासांमध्ये बदल करावा लागेल.

कामाचे दिवस कमी झाल्यामुळे, त्याची भरपाई करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दररोज सुमारे ४० मिनिटे जास्त काम करावे लागू शकते. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) च्या मते,

या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढेल, उत्पादकता सुधारेल आणि बँकिंग क्षेत्राला आधुनिक कार्यपद्धतींशी जुळवून घेण्यास मदत होईल.

अजित पवार अचानक ‘नॉट रिचेबल’, सुरक्षारक्षक सोडून एकटेच निघून गेले

हा प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब होण्यामागे कोणतेही मोठे अधिकृत कारण देण्यात आलेले नाही. यापूर्वी, कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे सरकार याला मंजुरी देत ​​नाही, असे मानले जात होते, परंतु सरकारने हा दावा फेटाळून लावला आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या गरजा व्यवस्थापित करण्यासाठी जबाबदार आहेत. बँक संघटनांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार,

हवामान विभागाचा मोठा इशारा , पुढचे 6 दिवस धोक्याचे

३१ मार्च २०२५ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मंजूर पदांपैकी ९६% पदे भरली गेली होती. मंत्रालयाने सांगितले की, ५-दिवसांच्या बँकिंग आठवड्याला मंजुरी देण्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अडथळा ठरणार नाही.

सध्या, ५-दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. हा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक या दोघांकडून अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे.

,”हे” काम केले म्हणून ,मुंबईतील व्यापाऱ्याला देशातील पहिली शिक्षा

तोपर्यंत, दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टीचे सध्याचे धोरण सुरू राहील. जरी हा प्रस्ताव मंजूर झाला तरी, त्याची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षातच होण्याची शक्यता आहे, म्हणजेच एप्रिल २०२६ नंतर निर्णय येऊ शकतो.