महायुतीच्या सरकारमध्ये सामील होण्यासाठी राज ठाकरेंनी ठेवली अट

राज्यात विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. महाराष्ट्रात मतदानासाठी फक्त ५ दिवस शिल्लक राहिले आहे. येत्या २० नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात निवडणुका पार पडत आहेत.

सध्या प्रचाराच्या तोफा गाजताना दिसत आहे. महायुती विरुद्ध महाविकासआघाडी अशी लढत पाहायला मिळत आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मनसे पक्षही

जोमाने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला आहे. त्यातच आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विधानसभेच्या निकालानंतर युतीमध्ये सहभागी होणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंकडून आज पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. ”आम्ही हे करु” या नावाने हा जाहीरनामा आहे. या जाहीरनाम्यात चार महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.

महिला, तरुण, आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा आणि आश्वासन देण्यात आली. यावेळी पत्रकार परिषदेत राज ठाकरेंना महायुती सहभागी होण्यास, उमेदवार देण्यावरुन विविध प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावर त्यांनी फारच रोखठोक पद्धतीने उत्तर दिले.

“मी उमेदवार कुठे द्यायचे ही माझी मर्जी आहे. माझ्या पक्षातील लोकांना विचारून मी निर्णय घेतो. जे तुमच्या मनात असतं ते आमच्या मनात प्रत्येक वेळेला नसतं”, असे राज ठाकरे म्हणाले.

यावेळी त्यांना मुख्यमंत्रि‍पदाच्या भूमिकेवरूनही प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले, “माझ्या दृष्टीने कामं होणं महत्त्वाचं आहे.

एक त्यांची भूमिका झाली, दुसरं त्यांचं म्हणणं झालं. पण तुम्ही म्हणता तसं वागू का. मला काही प्रॉब्लेम नाही”, असे राज ठाकरेंनी म्हटले.

यानंतर त्यांना निकालानंतर जर महायुतीत जायची वेळ आली, तर तुम्ही जाणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर राज ठाकरेंनी स्पष्ट उत्तर दिले. जर मला त्यांच्याबरोबर जायची वेळ ये आली

तर माझ्यासाठी पहिला माझा जाहीरनामा असेल. यावर उत्तर काय, असे मी त्यांना विचारेन. आत जाऊन खुर्च्या उबवणे हा धंदा नाही. जाहीरनाम्यावर उत्तर महत्त्वाचं आहे, असे राज ठाकरेंनी म्हटले.

मनसेच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख 10 मुद्दे 1. मूलभूत गरजा आणि दर्जेदार जीवनमान 2. दळणवळण वीज पाण्याचे नियोजन 3. सक्षम स्थानिक प्रशासन प्रकल्पासाठी लोकसहभाग

4. राज्याची औद्योगिक प्रगती 5. मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार 6. गडकिल्ले संवर्धन 7. कृषी आणि पर्यटन क्षेत्राचा विकास 8. राज्याचे करत धोरण सुधारणार 9. डिजिटल प्रशासनाला प्रोत्साहन 10. घनकचरा व्यवस्थापन आणि मलनि:सारण