मंत्र्‍यांच्या OSD ने 5 लाख रुपये मागितले, अजित पवार गटाच्या आमदाराचा खळबळजनक दावा

राज्याच्या मंत्रिमंडळातील दलाली बंद करणार, त्यासाठी विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं.

त्यानुसार, राज्यातील मंत्र्‍यांच्या ओएसडींची नावे निश्चित करण्यावरुन सध्या मंत्रालय व राजकीय वर्तुळात घमासान सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी स्वीय सहायकांच्या नेमणुकीसंदर्भाने वक्तव्य करताना मुख्यमंत्री कोणाचंच चालू देत नाहीत, असे म्हटले होते.

त्यानंतर, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटेंना कदाचित हे माहीत नाही की मंत्र्यांचे पीए, ओएसडी नेमण्याचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांनाच असतात. मंत्र्यांनी नावाचा प्रस्ताव पाठवायचा असतो. कुणाला राग आला तरी चालेल,

पण ज्यांच्यावर आरोप आहेत, अशा ‘फिक्सर लोकांच्या नावाला मंजुरी देणार नाही, अशा कडक शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकाटेंना खडसावले आहे.

सध्या मंत्र्‍यांच्या ओएसडींचा विषय शीर्षस्थानी असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी देखील मंत्र्‍यांच्या ओएसडींकडून पैशांची मागणी होत असून

मलाही त्याचा अनुभव आल्याचे म्हटले. यावेळी, शिवसेना मंत्र्‍यांच्या ओएसडींकडून मला 5 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, असेही मिटकरींनी म्हटले आहे.

मंत्र्यांचे ओएसडी आणि स्वीय सहाय्यकांच्या संदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी गौप्यस्फोट केला आहे. आपल्यालाही एका मंत्र्यांच्या ओएसडींकडून 5 कोटींच्या एका कामासाठी 5 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप अमोल मिटकरी यांनी केला आहे.

तत्कालिन रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भूमरेंच्या ओएसडीसंदर्भात आपणास हा अनुभव आल्याचे आमदार मिटकरी यांनी सांगितले. मंत्र्यांच्या ओएसडी आणि स्वीय सहाय्यकांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या रोखठोक भूमिकेचं मिटकरी यांच्याकडून स्वागत करण्यात आलं आहे.

यासंदर्भात,  बोलतांना अमोल मिटकरी यांनी मोठा दावा केला. आधीच्या शिंदे सरकारमधील रोजगार हमी विभागाच्या एका ओएसडी संदर्भात हा अनुभव आल्याचे त्यांनी म्हटले.

मंत्र्याकडे सध्या जे पीए, पीएस, ओएसडी नेमले गेले आहेत ते पुढील पाच वर्षे राहतीलच असे नाही, त्यांच्याविषयी तक्रारी आल्या आणि त्यात तथ्य आढळले तर त्यांना मध्येच घरी बसावे लागणार आहे.

या शिवाय ‘उसनवारी’ (लोन) तत्त्वावर आपापल्या मंत्री कार्यालयात अनेकांची भरती केलेल्या मंत्र्यांना चाप बसविला जाण्याची शक्यता आहे. मंत्री कार्यालयांमधील पीए, पीएस, ओएसडी नियुक्तीचे अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांना आहेत.

हे अधिकारी कसे वागतात, चुकीचे निर्णय घेतात कार पारदर्शक कारभारासाठी भूमिका बजावतात की नाही, यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची बारीक नजर असेल सातत्याने त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

जे गडबड करतील त्यांना काढले जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आहे. त्यामुळे, पारदर्शक कारभारासाठी मुख्यमंत्र्‍यांच्या भूमिकेचं स्वागत होत आहे.