काँग्रेसचे माजी मंत्री नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी दोषी
Former Congress Minister Convicted in Nagpur District Bank Scam Case
काँग्रसचे नेते आणि माजी मंत्री सुनिल केदार यांना कार्टानं मोठा धक्का दिला आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी केदार यांना दोषी ठरवलं आहे.
कोर्टानं सुनील केदार( तत्कालीन बँक अध्यक्ष), केतन शेठ (मुख्य रोखे दलाल), अशोक चौधरी (तत्कालीन बँक मॅनेजर) या तिघांसह आणखी तिघे रोखे दलाल अशा एकूण सहा जणांना दोषी मानले आहे.
तर इतर तिघांना निर्दोष जाहीर केले आहे. दरम्यान, सध्या कोर्टात शिक्षेच्या प्रमाणावर युक्तिवाद सुरु आहे. सहा दोषींचे वकील युक्तिवाद करत आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात निकाल सुनावला जात आहे.
‘हे’ सहा जण दोषी
1) सुनील केदार
2) अशोक चौधरी
3) केतन शेठ
4) अमित वर्मा
5) सुबोध भंडारी
6) नंदकिशोर त्रिवेदी
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यातील खटल्याचा निकाल आज लागणार आहे. यामध्ये काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 2002 मध्ये 150 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते.
ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले.
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते.
मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या.
या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता.
तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
1999 साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी बँकेत असलेली रक्कम एका खाजगी कंपनीच्या सहाय्याने कोलकाताममधल्या कपनीच्या शेअर्समध्ये गुणतवणूक करण्यात आली होती.
मात्र सहकार विभागाचा कायदानुसार बँकेचे परवागी न घेता बँकेची रक्कम दुसरीकडे गुंतवता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करत रक्कम गुंतवली गेली होती. खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे बँकत ठेवलेले शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले होते.
सध्या सुनील केदार यांच्या वकीलांचा युक्तिवाद सुरु आहे. सुनिल केदार हे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना कमीत कमी शिक्षा द्यावी असा युक्तीवाद केदार यांच्या वकिलांनी केला आहे. इतर आरोपींचे वकील एक एक करुन युक्तिवाद करत आहेत.
