परभणी जिल्ह्यातील 154 शिक्षक व शिक्षकक्षेत्तर कर्मचार्‍यांवर बडतर्फीची कारवाई;घेतलेल्या पगाराचीही वसुली होणार?

परभणी जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभारामुळे बोगस शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती घोटाळा गाजला होता.

या प्रकरणात बनावट जावक क्रमांकाच्या आधारे थेट नोकरीत घेण्यास मान्यता देणार्‍या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षकांसह इतरांवर आता कारवाई होणार आहे.

तसेच नोंदविलेल्या जावक क्रमांकाच्या खालील रिकाम्या जागेवर उपजावक क्रमांक टाकून नोकरी मिळविणार्‍या 154 जणांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी दिले आहेत.

विशेष म्हणजे ज्यांनी नोकरी मिळवून वेतन घेतले, त्यांच्याकडून वेतन वसुलीसाठी नियमांचा आधार घेतला जाणार आहे.
परभणी जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी व वेतन अधीक्षक यांनी संगणनमत करुन

उपरिलेखनाच्या आधारावर उपजावक क्रमांक टाकून शिक्षक व शिक्षकेत्तर 154 कर्मचार्‍यांकडून कोट्यावधीची रक्कम जमा करुन त्यांना थेट सेवेत घेतले.

या प्रकरणात झालेल्या चौकशी अहवालावरुन घेण्यात आलेल्या सुनावणीत चुकीची प्रक्रिया झाल्याचे समोर आल्यामुळे 154 शिक्षक व शिक्षकक्षेत्तर कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी काढले आहेत.

सुनावणीमध्ये 154 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची भरती करताना जावक क्रमांकावर उपरिलेखन करून हा प्रकार केल्याचे समोर आले आहे.

या कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्त करताना काढलेल्या आदेशात संबधीत शिक्षणाधिकारी व अधिक्षक यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्याची सूचना साबळे यांनी दिली आहे.

परभणीतील शिक्षण विभागात 2015-16, 2016-17 व 2017-18 या तीन वर्षांमध्ये 53 जावक क्रमांकामध्ये उपरीलेखनाच्या नोंदी घेत संबंधितांच्या संचिकांना मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद केले.

या नोंदीनुसार 154 जणांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांनी थेट नोकरी मिळवली. परभणीच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी वंदना वाहुळ यांच्याकडे ह्या संचिका मान्यतेसाठी आल्यानंतर बोगस भरती प्रक्रिया उघडकीस आली.

त्यानुसार शिक्षणाधिकारी वाहूळ यांनी 8 सप्टेंबर 2020 रोजी शिक्षण संचालक, उपसंचालक व जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना पत्र पाठवून शिक्षण विभागात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नियमबाह्य भरती झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

त्यानुसार शिक्षण उपसंचालकांनी हिंगोलीचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी पी.बी.पावसे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. समितीमध्ये  संभाजीनगरातील वेतन अधीक्षक बी.एस.पालवे, सोनपेठचे गटशिक्षणाधिकारी शौकत पठाण हे सदस्य होते.

या समितीने 11 नोव्हेंबर 2020 रोजी अहवाल सादर केल्यानंतर हा बोगस शिक्षक व कर्मचारी भरती घोटाळा उघडकीस आला. 53 जावक क्रमांकांमध्ये नोंदीच्या खाली विशिष्ट खूण करून तसेच खाडाखोड करून इतर नोंदी घेण्यात आल्याचे दिसले.

अहवालानंतर शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनी संबंधित संस्थाचालक, नेमणूक झालेले शिक्षक आणि शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांची सुनावणी घेतली. संबंधितांच्या सेवा रद्द करण्याचे आदेश उपसंचालकांनी काढले. त्यानुसार 154 जणांवर नोकरी गमावण्याची वेळ आली आहे.