बापाच्या संपत्तीवर दाव्यासाठी फक्त मुलगा असणे पुरेसे नाही’, हायकोर्टाच्या सूचना

पाटणा उच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा-2007 अंतर्गत एका खटल्यात दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की,

केवळ नातेसंबंधाच्या आधारावर मुलाला वडिलांच्या मालकीच्या मालमत्तेत राहण्याचा दावा करण्याचा अधिकार नाही. सरन्यायाधीश के. न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती पार्थसारथी यांच्या खंडपीठाने

मुलाचा व्यवसायातील सहभाग, कमाई आणि भाडे सहन करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन घराचा ताबा जबरदस्तीने घेतलेल्या मुलाने वृद्धांना मासिक भाडे द्यावे लागेल, असे सांगितले. पालक

गेस्ट हाऊसचे मालक आर.पी. रॉय यांनी न्यायालयात दावा केला की, त्यांचा धाकटा मुलगा रवी याने गेस्ट हाऊसच्या तीन खोल्या जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्या.

त्यामुळे भाड्याचे उत्पन्न आणि निवासी सुविधा या दोन्हीपासून ते वंचित राहिले. रॉय यांच्या आरोपांनंतर, न्यायाधिकरणाने मुलाविरुद्ध बेदखल करण्याचा आदेश जारी केला होता, असे म्हटले होते की गेस्ट हाऊस हे रॉय यांची लीज्ड मालमत्ता आहे, जे कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक आहेत.

याविरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. तिने असा युक्तिवाद केला की रॉय यांच्याकडे उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत आहेत. ही मालमत्ता संयुक्त हिंदू कुटुंबाची आहे.

त्यामुळे त्याचाही त्यावर अधिकार आहे. उच्च न्यायालयाने मुलाच्या घराबाहेर काढण्याचा न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला आणि हे प्रकरण संबंधित जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे पाठवले,

जेणेकरून ते मुलाच्या ताब्यात असलेल्या खोल्यांचे भाडे ठरवू शकतील. खंडपीठाने सांगितले की, मुलाला भाड्याचे नियमित पैसे वडिलांच्या खात्यात जमा करावे लागतील.

ओरिसा उच्च न्यायालयाने ओडिशाच्या मुख्य सचिवांना सर्व डॉक्टरांना वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन आणि वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रे स्पष्टपणे लिहिण्याच्या सूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायमूर्ती एस.के. पाणिग्रही म्हणाले की, डॉक्टरांमध्ये ‘झिगझॅग हॅन्डरायटिंग’चा ट्रेंड फॅशनेबल झाला आहे. ते सामान्य लोक किंवा न्यायिक अधिकारी वाचू शकत नाहीत.

सर्पदंश प्रकरणातील नुकसान भरपाईसाठी एका व्यक्तीची याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या प्रकरणी सादर केलेला पोस्टमॉर्टम रिपोर्टही कोर्टाला वाचता आला नाही. हे समजून घेण्यासाठी डॉक्टरांना बोलवावे लागले.