भुजबळांनी व्यक्त केली मुख्यमंत्री शिंदेंवर नाराजी

• 

 

 

 

 

 

कालच्या प्रकारानंतर कालपासून मागासवर्गीय, दलित आणि इतर लोकांचे मला मॅसेज येत आहेत. पुढे काय करायचे? असं विचारत आहेत. आमचं आरक्षण संपलं अशी घबराट नागरिकांमध्ये आहे, असं मंत्री छगन भुजबळांनी म्हटलंय.

 

 

 

 

मराठा आरक्षाणाच्या मुद्द्यावरून सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. यासाठी आज छगन भुजबळ

 

 

यांच्या निवासस्थानी सायंकाळी बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले आहे. त्याआधी माध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळांनी असं म्हटलं आहे.

 

 

सगळीकडे एकतर्फी कारवाई केली जात आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल होण्यासाठी आमचा पाठिंबा आहे. पण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायची गरज काय?

 

 

असा प्रश्न भुजबळांनी उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्री बोलतात पण आमच्या मनाचे समाधान होत नाही, असंही भुजबळांनी म्हटलंय. भुजबळांवर केलेल्या या वक्तव्याने ते मुख्यमंत्री शिंदेंवर नाराज असल्याची चर्चा सुरूये.

 

 

 

शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचा समावेश होतोय. इतर ठिकाणीही ते वाटेकरी होणार. पंचायतीत एक दोन जण निवडून येत होते ते पण जाणार

 

 

अशी भीती आहे. सर्वच मराठा समाजाला बॅक डोअर कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे काम सुरू आहे, असंही भुजबळांनी यावेळी म्हटलं.

 

 

 

निजामशाहीचा विषय होता नंतर सगळ्यांना घ्या हे सगळे हट्ट सरकार पुरवत आहे. पण कुणावर अन्याय नाही म्हणतात मग 54 लाख

 

 

आणि त्याच्या दुप्पट तिप्पट लोक आणून ओबीसींना आरक्षणातून ढकलून देत आहेत, अशा शब्दांत भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

 

 

मराठा आरक्षणासंबंधात अधिसूचना निघाल्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ हे सरकारवर नाराज आहेत. आज ते आपल्या सिद्धगड निवासस्थानी बैठक घेणार आहेत.

 

 

 

त्याआधी त्यांनी माध्यमांशी बोलत मनातील खदखद व्यक्त केली. सरकारकडून हट्ट पुरवण्याचं काम सुरु आहे. ओबीसी समाज देखील मतदान करतो हे सरकारने विसरु नये, असं म्हणत त्यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.

 

 

 

ओबीसींमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. आमचं आरक्षण संपलं अशी भावना ओबीसी समाजामध्ये आहे. ही भावना चुकीची आहे असं मला वाटत नाही.

 

 

 

मागच्या दरवाज्याने सर्व मराठ्यांना ओबीसीमध्ये घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. नव्या आयोगात त्यांच्या मर्जीचे लोकं भरले आहेत. सर्व सरकारी कर्मचारी कामाला लावले आहेत, असं भुजबळ म्हणाले.

 

 

 

सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय की, मराठा समाज कोणत्याच दृष्टीने मागास नाही. गायकवाड आयोग कोर्टाने स्वीकारला आहे. पण,

 

 

आता हे खोटं ठरवण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. दुसरीकडे मराठ्यांना ओबीसीमध्ये घेतलं जातं आहे. एकतर्फी कारवाई होताना दिसत आहे, असं ते म्हणाले.

 

 

मुख्यमंत्री बोलतात पण आमचे समाधान होत नाही. तुम्ही वेगळे आरक्षण दिलं असतं तर आम्ही काही म्हटलं नसतं. कोर्टाकडून घेतलं असतं तरी काही म्हटलं नसतं.

 

 

पण, सध्या जे सरकारचं सुरु आहे ते चुकीचं आहे. ५४ लाख नोंदी सापडल्या. शिंदे समितीचे काम संपलयंय, तर तिचं काम का सुरु ठेवावं. किती खर्च करत राहायचं, असा सवाल भुजबळांनी केला.

 

 

 

लोकांची मागणी असते त्याला प्रतिसाद द्यावा लागतो. पण, कोणावर अन्याय करणार नाही म्हणता. पण, जर ५४ लाख आणि त्यांचे सगेसोयरे ओबीसीत आल्यास

 

 

धक्का लागणार नाही का? ढकलून बाहेर काढण्याचं हे काम आहे. ओबीसी समाजाला सरकारकडून स्पष्टता हवी आहे, असं भुजबळ म्हणाले.

 

 

 

३७४ जातींसाठी आम्ही लढत आहोत. एका जातीविरोधात आमचा लढा नाही. पक्षाची भूमिका काहीही असली तरी ही भूमिका छगन भुजबळ यांची आहे.

 

 

 

कोणाला पटो किंवा न पटो. ३५ वर्षांपासून ओबीसींसाठी लढतो आहे. ते प्रमुख नेते आहेत. त्यांनी निर्णय घ्यावा, असंही भुजबळ म्हणाले.