अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप;राष्ट्रवादी प्रकरणी EC सुनावणी;पहा संपूर्ण युक्तिवाद
Serious Allegation Against Ajit Pawar; EC Hearing in Nationalist Case; View Full Argument
राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबत आजची सुनावणी संपली आहे. आज शरद पवार गटाकडून देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप केले.
अजित पवार गटाने पक्षावर ताबा मिळवण्यासाठी कट रचल्याचे कामत म्हणाले. सुनावणी संपल्यानंतर वकिल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ५ मुद्दे मांडले.
मनु सिंघवी म्हणाले, देवदत्त कामत यांनी सांगितले की विचित्र घटना घडत आहेत. १९९९ पासून एक पक्ष निर्माण केला, विस्तार झाला तो फक्त शरद पवार यांच्यामुळे. यांना सर्वांना सहमतीने अध्यक्ष स्विकारले. कधीही कोणताही आरोप २० वर्षात झाला नाही.
मात्र पहिल्यांदा २०२३ मध्ये आरोप लावण्यात आले की २०१८ मध्ये झालेली निवडणूक चुकीची होती. राष्ट्रीय स्तरावर २०२०,२०२१, २०२२ मध्ये झालेली निवडणूक चुकीची होती. राष्ट्रीय कार्यकारणी चुकीची आहे.
अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल यांनी हा आरोप केला आहे. मात्र राष्ट्रीय कार्यकारणीला बोलवण्याची प्रक्रिया प्रफुल्ल पटेल यांच्या पत्राने झाली. त्यांची सही पत्रावर आहे.
निवडणुका होतात तेव्हा शरद पवारांना अजित पवार अध्यक्ष मानत होते. त्यांना प्रमोट करत होते. शरद पवार आमचे अध्यक्ष आहेत,
मी अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल त्यांचे समर्थ करतो. असे अनेका कागदपत्रे निवडणूक आयोगाला १० वेळा दाखवण्यात आले असल्याचे सिंघवी म्हणाले.
मनु सिंघवी म्हणाले, ३० जून २०२३ ला पक्षात फुट पडली, पक्षाचे चिन्हाबात कुठलाही मुद्दा उपस्थित नाही होऊ शकत. कारण चिन्हाच्या बाबात आधीपासून वाद पाहीजे की खरी राष्ट्रवादी कुणाची?.
३० तारखेपूर्वी अजित पवार गटाने हा मुद्दा कधीच उपस्थित केला नाही. त्याचे पुरावे देखील आहेत. मात्र याचिका दाखल केली त्यावेळी कोणताच वाद देखील नव्हता.
जर वाद नव्हता. तर पक्षा फुट पडल्याचा मुद्दा कुठून येतो. निवडणूक आयोगाला अधिकारक्षेत्र कसे मिळते. निवडणूक आयोग अनुच्छेद १५ अंतर्गत कार्यवाही सरु कशी करु शकते. जर की पूर्वीपासून कोणताही वाद नव्हता.
निवडणूक आयोगाने यापूर्वी अनेक निकाल दिले आहेत. अनुच्छेद १५ अंतर्गत पूर्वीपासून वाद पाहीजे. एक याचिका दाखल करुन कोणताही वाद निर्माण करता येत नाही.
याच (अजित पवार गट) लोकांनी शरद पवार यांना अध्यक्ष नेमलं आहे. यानींच बैठका बोलावल्या आता हे आक्षेप घेत आहेत. आता ते अविश्वास असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे हे खोटं आम्ही महाराष्ट्रासमोर आणू, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले.
सुनावणीनंतर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. “शरद पवार अध्यक्ष होण्यासाठी अजित पवार गटाचं समर्थन होतं,” असं अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं.
अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “१९९९ ते २०१८ पर्यंत २० वर्षाच्या कार्यकाळात पक्षावर, शरद पवारांवर किंवा निवडणुकीबद्दल कुठलेही आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले नाहीत.
पण, २०१८, २०२१ आणि २०२२ साली पक्षात झालेल्या निवडणुका चुकीच्या असल्याचा आरोप २०२३ मध्ये करण्यात आला. अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडून हे आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र, प्रफुल्ल पटेल यांच्या सहीनेच राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावण्यात आली होती.”
“शरद पवारांना अध्यक्षपदासाठी अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल आणि अन्य लोकांनी पाठिंबा दर्शवला. मग, ३० जून २०२३ ला पक्षात फूट पडण्याचा प्रश्नच येत नाही.
कारण, पक्ष चिन्हाबाबत पहिल्यापासूनच वाद-विवाद पाहिजे होता. ३० जूनपूर्वी अजित पवार गटाच्या वक्तव्यांमध्ये किंवा कागदपत्रात राष्ट्रवादीत फूट पडली, पक्षात गटबाजी आहे किंवा शरद पवार नेते नसल्याचा कुठेही उल्लेख नाही.”
“३० जूनला याचिका दाखल केली, तेव्हा पक्षात कुठलाच वाद नव्हता. मग, पक्ष फुटीबाबत प्रश्न कुठं येतो? तसेच, निवडणूक आयोग अनुच्छेद १५ अंतर्गत कारवाई कशी करू शकते? कुठलाही वाद नव्हता,
तर याचिका निवडणूक आयोगात याचिका दाखल कशी करण्यात आली? शरद पवार अध्यक्ष होण्यासाठी अजित पवार गटाचं समर्थन होतं. पण, आम्ही खोट्याला प्रतिवाद करत आहोत,” असं सिंघवी यांनी सांगितलं.
सुनील तटकरे म्हणाले की, शरद पवार गटाने आज युक्तिवाद पूर्ण करणं गरजेचं होतं. परंतु त्यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला नाही. केसमधील मेरिट लक्षात आल्यामुळे वेळकाढूपणा सुरु आहे. मुळात वकिलांच्या युक्तिवादात दम नसल्यामुळे ज्येष्ठ वकील निघून आले. दोन तासांच्या युक्तिवादामध्ये सतत तेच तेच मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
तटकरे पुढे म्हणाले की, आमच्या बाजूचा युक्तिवाद सुरु होईल तेव्हा सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली जातील. बुधवारी पुढच्या सुनावणीमध्ये ते युक्तिवाद पूर्ण करतील.
नाहीतर लेखी म्हणणं मांडण्यास सांगण्यात येईल. त्यानंतरच आमचा युक्तिवाद सुरु होईल. त्यांच्या मुद्द्यांचं सविस्तर कायदेशीर उत्तर आमच्याकडे आहे. आम्ही त्यांचे मुद्दे खोडून काढू.
”सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलिकडे दिलेले निर्णय आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णय बघता आम्ही घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईल.
आमच्याकडे सक्षम पुरावे आहेत. त्यांच्या केमध्ये दम नाही, त्यामुळे तेच ते मुद्दे पुन्हा पुन्हा मांडले जात आहेत” अशी भूमिका सुनील तटकरे यांनी मांडली.
