सर्वोच्च न्यायालयाची ‘ईडी’ला झापाझापी !

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १९अंतर्गत केवळ तपासाच्या उद्देशाने संशयिताला अटक करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ईडी अधिकारी स्वत:च्या मर्जीने आणि लहरीने कोणालाही अटक करू शकत नाही असे सुनावले.

संशयित दोषी आहे असे, तपास अधिकाऱ्याचे मत तयार झाल्यावरच त्याला अटक करण्याचा अधिकार वापरता येईल असे न्यायालयाने नमूद केले.

असे मत तयार होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे ठोस पुरावे असले पाहिजेत आणि त्याने कारणांची लेखी नोंद केली पाहिजे असेही या द्विसदस्यीय खंडपीठाने सांगितले.

न्यायालयाने सांगितले की, ‘‘संबंधित अधिकाऱ्याचा, अटक करण्यात आलेल्याचा दोष प्रस्थापित करणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे खरा विश्वास

आणि तर्क ही कायदेशीर गरजसुद्धा आहे. तसेच अटक करण्याचे कारण सिद्ध करणे ही जबाबदारी अधिकाऱ्याची आहे, अटक करण्यात आलेल्या संशयिताची नाही.’’

अधिकाऱ्याला अटक करावयाच्या व्यक्तीला गोवणारा पुरावा वेचकपणे निवडण्याची परवानगी देता येणार नाही. पीएमएलएच्या कलम १९(१) अंतर्गत अटक करण्याचा अधिकार मनमर्जी आणि लहरीप्रमाणे करता वापरता येणार नाही. – सर्वोच्च न्यायालय