शिवसेना -राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरण कधी होणार सुनावणी ?

सर्वोच्च न्यायालयात आज शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी होणार होती. मात्र,

नीट यूजी परीक्षेसंदर्भातील सुनावणी दिवसभर सुरु राहिल्यानं शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीला वेळ मिळाला नाही.

शिवसेना ठाकरे गट आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी

यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या केसेसचा प्रश्न सरन्यायाधीशांसमोर मांडला. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मुद्दा मांडल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी पुढील सुनावणीबाबत तोंडी आदेश दिले.

नीट यूजी परीक्षेबाबतची सुनावणी संपल्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वातील खंडपीठ कामकाज संपवणार तितक्यात अभिषेक मनू सिंघवी यांनी महाराष्ट्रातील शिवसेना

आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीचा मुद्दा मांडला. महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रता प्रकरणावर लवकर सुनावणी होणं महत्त्वाचं आहे,

असा मुद्दा सिंघवी यांनी मांडला. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी 29 जुलैही पुढची तारीख राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणासाठी दिली. तर, शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी 30 जुलै रोजी होऊ शकते.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे

आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टीकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाच्या दोन्ही आमदारांना पात्र ठरवलं होतं.

त्यांनी कुणालाच अपात्र केलं नव्हतं. राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावर आक्षेप घेत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनं मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती.

शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र करा, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाची मागणी आहे. तर, अजित पवारांच्या गटातील आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भातील मागणी शरद पवार यांच्या गटाच्यावतीनं करण्यात आलेली आहे.

दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 14 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

निवडणूक आयोगानं धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिला होता. त्यासाठी आमदारांच्या बहुमताचा निकष वापरण्यात आला होता.