एससी, एसटी प्रवर्गासाठी ओबीसीप्रमाणे क्रिमीलेअरचा निकष लागू होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींबाबत एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला.

त्यानुसार आता प्रत्येक राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी करुन आऱक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

यापूर्वी 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता.

मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने राज्यांना एससी

आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार देताना म्हटले की, केंद्रापेक्षा राज्यांकडूनच एससी

आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. एससी आणि एसटी हे दोन्ही प्रवर्ग एक नाहीत, त्यामध्ये उपजाती, पोटजाती आहे.

ते ओळखण्याचे काम राज्य सरकारची यंत्रणाच अधिक प्रभावीपणे करु शकते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने नोंदवले.

कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करु शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांना क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता.

आता हेच निकष एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही लागू होणार आहेत. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्येही क्रिमीलेअर आणि

नॉन-क्रीमिलेअर अशी वर्गवारी होईल. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्ये प्रवर्गातही क्रिमीलेअर वर्गात मोडणाऱ्यांना आरक्षणाचे सर्व लाभ मिळणार नाहीत.

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ?
* अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वर्गवारी करता येते . अनुसूचित जाती, जमातीतील उपवर्गीकरणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता. सुप्रीम कोर्टाने 6 विरूद्ध 1 अशा बहुमताने दिला निकाल

* इंपेरिकल डेटा गोळा करुन सरकारला जातीबाबत झालेला भेदभाव दूर करता येईल

* सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी वर्गवारी करता येईल

* न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा ६ विरुद्ध १ असा बहुमताने निर्णय

* न्या.बेला त्रिवेदी मात्र वर्गवारीविरोधात. वर्गवारी योग्य ठरवणाऱ्या सहा न्यायमूर्तींचे पाच स्वतंत्र मतं देणारे निकाल