​60 वर्षे जुन्या आयकर नियमांमध्ये मोठे बदल होणार

येत्या काही दिवसांत आयकराशी (इन्कम टॅक्स) संबंधित नियम आणि कायदे आणखी सोपे होणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेकडोतब्ब्ल सहा दशक जुन्या

आयकर कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याचे विधान केले होते ज्यावर आता सीबीडीटी अध्यक्षांनी दिलेल्या मुदतीत रिव्यू प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

केंद्रातील मोदी सरकार आयकर कायदा, १९६१ चा आढावा घेत असून सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी सांगितले की, आयकर कायदा, १९६१ च्या पुनरावलोकनाचे काम

सहा महिन्यांच्या निर्धारित कालावधीत पूर्ण केले जाईल. गेल्या महिन्यात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या प्रत्यक्ष कर कायदा सोपा करण्यासाठी पुनरावलोकन करण्याची घोषणा केली होती. हे काम सहा महिन्यांत पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले होते.

अग्रवाल म्हणाले की, सीबीडीटीने यासाठी मिशन स्टाईलने काम सुरू केले असून हे काम आव्हानात्मक आणि कायापालट करणारे असूनही निर्धारित वेळेत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन दिले.

आयकर विभागाच्या १६५ व्या वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या अर्थमंत्र्यांना त्यांनी आश्वासन दिले की, निर्धारित वेळेत आढावा पूर्ण केला जाईल. तुम्ही विचार करत असाल की आता आयकर कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याची गरज काय आहे?

कायद्याच्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारकडून उपक्रम राबवण्यात येत असून CBDT प्रमुख म्हणाले की, पुनरावलोकन समिती अवलंबल्या जाणाऱ्या सर्वोत्तम जागतिक पद्धतींचा विचार करत आहे.

यासोबतच सध्याच्या कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्या जाव्या आणि ज्या तरतुदींचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, त्यांचीही ओळख पटवावी लागेल.

अग्रवाल म्हणाले की, देशाला नवीन प्रत्यक्ष कर कायदा देण्याचा सर्वोत्तम मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे मात्र, यानंतर नेमका काय बदल होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

सीबीडीटी अध्यक्षांनी म्हटले की आयकर रिटर्न भरण्याची करदाते मोठ्या प्रमाणात नव्या करप्रणालीची निवड करत आहेत आणि

सुमारे ७२% करदात्यांनी निवडली आहे. रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख, ३१ जुलैपर्यंत ५८.५७ लाख लोकांनी पहिल्यांदा आयकर रिटर्न भरले.