भाजप नेत्यानेच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवली कोर्टाची अवमान नोटीस

• 

 

 

 

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरहरी झिरवळ यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय आदिवासी समाजाच्या आमदार, खासदारांचं मुंबईत आंदोलन सुरु आहे. धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या अनुसूचित जमात या प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये,

 

असं आंदोलक लोकप्रतिनिधींचं म्हणणं आहे. या आंदोलनाला भाजप नेते पद्माकर वळवी यांनीदेखील पाठिंबा दिला आहे. पद्माकर वळवी यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देत सविस्तर भूमिका मांडली आहे.

 

विशेष म्हणजे या प्रकरणी आपण कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नोटीस पाठवली आहे,

 

असं पद्माकर वळवी यांनी सांगितलं. त्यामुळे पद्माकर वळवी यांनी या प्रकरणावरुन सरकारला घरचा आहेर दिल्याचं बघायला मिळत आहे.

 

“आम्ही आमच्या वकिलांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर प्रमुख मंत्र्यांना कंटेम्पट ऑफ कोर्टच्या (कोर्टाचा अवमान) नोटीस दिलेल्या आहेत.

 

आम्ही शासनाला सांगितलं आहे की, तुम्ही अशाप्रकारे आदिवासींचं आरक्षण हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला तर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचा जो निकाल लागला आहे त्या निकालाबाबत कंटेम्पट ऑफ कोर्टची याचिका दाखल करु.

 

 

निवडून गेलेले आमदार, खासदार हे सर्वपक्षीय आहेत. ते सर्वच लढा देत आहेत तर तुम्ही त्यांचं ऐकायला पाहिजे”, असं पद्माकर वळवी म्हणाले.

 

“गडचिरोली, चंद्रपूरपासून नंदूरपार, मुंबई, पालघरपर्यंतच्या आदिवासीचं लक्ष आहे. हा फक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही तर देशभरातील आदिवासींचं याकडे लक्ष आहे.

 

तुम्ही आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारात हस्तक्षेप करत आहात. हा अतिशय गंभीर इशारा आम्ही सरकारला देत आहोत.

 

तुम्ही ताबोडतोब यावर इलाज करा. जे आमदार आंदोलनाला बसले आहेत त्यांना आरक्षण देऊन मोकळे व्हा. ते आम्ही देखील ऐकू”, असं आवाहन पद्माकर वळवी यांनी केलं.

 

 

“आमची लढाई सरकारसोबत आहे. मुख्यमंत्री किंवा निर्णय घेणारे जे लोकं आहेत, त्यांच्यासोबत आहे. आम्ही किरकोळ चेलाचपाट्यांशी भांडणार नाहीत.

 

आमची लढाई मुख्यमंत्र्यांसोबत आहे, ज्यांनी आमच्याविरोधात घोषणा केली आहे, ज्यांनी आमच्या आदिवासींचे घटनात्मक आरक्षण हिसकावण्याची किंवा दुसऱ्याला देण्याची घोषणा केली आहे

 

त्याविरोधात आंदोलन आहे. त्यांच्या चमच्यांच्या विरोधात आम्ही काही बोलणार नाहीत”, अशी रोखठोक भूमिका पद्माकर वळवी यांनी मांडली.

 

“धनगर समाजाला आदिवासींच्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती त्याला विरोध म्हणून मुंबईत आज महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आदिवासी आमदार,

 

खासदारांचं आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला माझा सुद्धा पाठिंबा आहे. मागच्या काळात सुद्धा आदिवासी सर्वपक्षीय आमदारांनी आमच्या आदिवासींचे घटनात्मक अधिकारी

 

आणि आरक्षणाचे विषय आहेत, त्याबाबत कधीही तडजोड केली नाही. आमची ही परंपरा सुरुच आहे. ज्या ख्वाजा नाईक, तंट्या भील, बिरसा मुंडा यांनी आदिवासींच्या लढाईची परंपरा सुरु केली.

 

आम्ही आदिवासी कधीच कुणाची प्रॉपर्टी लुटायला गेलो नाहीत. आम्ही कधीच कुणावर हमले करत नाहीत. पण आदिवासींच्या हक्कावर कुणी गदा आणत असेल, आमच्या जल, जंगल, जमीन हा आमचा नारा आहे”, असं पद्माकर वळवी म्हणाले.

 

“निसर्गाचं संरक्षण करणं हे आदिवासींचं कर्तव्य आहे. हा आमचा पार्टच आहे. यामध्ये आदिवासींचं आरक्षण हिसकावणं एवढाचं विषय नाही.

 

जो बाहेरचा समाज जे आरक्षणात घुसू पाहत आहेत, त्यांना आमच्या राजकीय सवलती घ्यायच्या आहेत. आदिवासींच्या जंगल, जमिनी लाटायच्या आहेत.

 

हायवेलगतच्या जमिनी त्यांना घ्यायच्या आहेत. किरकोळ नोकरीसाठी कुणी येत नाहीय. आम्हाला केंद्र सरकारने दिलेले अधिकार आणि सवलती त्यांना लाटायच्या आहेत”, असा आरोप पद्माकर वळवी यांनी केला.

 

 

“आजच्या आदिवासी आमदार आणि खासदारांचं आंदोलनात लोकप्रतिनिधींचा सहवास चांगला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी खास करुन धनगर समाजाला आदिवासींचं आरक्षण देऊ शकत नाहीत,

 

त्याबाबत कोणताही जीआर काढणार नाही, अशा पद्धतीने ठाम सांगितलं, तर महाराष्ट्रातील मोलमजुरी करणारा आदिवासी मजुरी सोडून आंदोलन करत आहेत तो पुन्हा मजुरी करेल.

 

आमचे नेते आंदोलन करत आहेत. असं किती दिवस ते आंदोलन करणार आहेत?”, असं पद्माकर वळवी म्हणाले.