भारतात तीन नवे सुधारित कायदे लागू होणार ?

नवीन सुधारित फौजदारी कायदे दोन वर्षांत लागू केले जाणार आहेत. केंद्रातील एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने अशी माहिती दिली आहे की, कोणते कायदे नव्याने लागू होणार आहे पाहा पुढीलप्रमाणे.

भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता, १८६० कायदा रद्द करणार), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ कायदा रद्द करणार),

आणि भारतीय साक्ष संहिता (भारतीय न्यायसंहिता १८७३ कायदा रद्द करणार) हे कायदे नव्याने लागू होणार आहे. नवीन कायद्यांतर्गत एफआयआर (FIR) दाखल झाल्यानंतर,

तीन वर्षांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयामार्फत न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन पीडित व्यक्तीला न्याय देणे हीच नव्या कायद्याची वैशिष्टये आहेत. या कायद्यांची अंमलबजावणी होणारे चंदीगड हे पहिले शहर ठरणार आहे.

या कायदेशीर फेरबदलाव्यतिरिक्त, उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने NDA सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसांतील कामगिरी वरही प्रकाश टाकला. युवकांसाठी रोजगार

आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्राने २ लाख-कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे.

आणखी एक महत्त्वाची उपलब्धी म्हणजे दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत ९० लाखांहून अधिक स्वयं-सहायता गटांची निर्मिती, ज्यामुळे 10 कोटी महिलांना आर्थिकमदत मिळेल.

तरुणांच्या विकासासाठी, सरकारने प्रतिष्ठीत संस्थांमध्ये १ कोटी तरुणांसाठी इंटर्नशिप आणि भत्ता मिळेल अश्या संधी जाहीर केल्या आहेत.

२० लाख युवकांपर्यंत कौशल्य निर्माण करणे आणि १,००० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सुधारणा करणे हे लक्ष्य समाविष्ट आहे.

लखपती दीदी योजनेअंतर्गत ११ लाख नवीन महिलांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, १ कोटीहून अधिक लखपती दीदी आता वार्षिक १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावतात.

सरकारने ई-श्रम पोर्टल देखील एकत्रित केले आहे. नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी १२ औद्योगिक नोड विकसित करत आहे.

MUDRA कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. अलीकडे, सायबर आणि आर्थिक फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाइन ‘संशयित नोंदणी’

उपक्रमाने १४ लाख सायबर गुन्हेगारांचा डेटा गोळा केला आहे. ही नोंदणी राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय तपास आणि गुप्तचर संस्थांना उपलब्ध आहे.