सरकारचा निर्णय;सरपंच,उपसरपंचांच्या मानधनात मोठी वाढ

सरपंच आणि उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट केले असून, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्याबाबत आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

आज मुंबईत पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रामपंचायती संबंधित दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्यात आले असून

ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन रु. ३००० वरुन रु. ६०००. तर उपसरंपचाचे मानधन १००० रुपये वरुन २००० रुपये करण्यात आले आहे.

ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० ते ८००० पर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन रु. ४००० वरुन रु. ८०००. तर उपसरपंचाचे मानधन १५०० वरुन रु. ३००० करण्यात आले आहे.

ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८००० पेक्षा जास्त आहे त्या सरपंचाचे मानधन ५००० रु. वरुन १०,००० रु. तर उपसरपंचाचे मानधन २००० रुपये वरुन ४००० रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे अशी माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

या मानधनवाढीपोटी राज्य शासनावर वार्षिक ११६ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येणार आहे. राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना १५ लाख रूपयापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न ७५ हजार रूपयांपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना १० लाख रूपयांपर्यंतची. ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न ७५ हजारापेक्षा जास्त आहे त्या ग्रामपंचायतींना १५ लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील.

या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना १० लाखांच्यावरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य आहे. ग्रामविकास विभागाने ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेतील बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत अधिकारी,

कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. राज्यातील घरकुले विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी राज्यस्तर, विभागस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरावरील कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी व बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी,

कर्मचारी यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या मानधनामध्ये २० % वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

मंत्री महाजन म्हणाले, मागील दोनवर्षामध्ये ग्रामविकास विभागाने १० लाख घरकुले पूर्ण केली असून राज्यातील कामाची गती विचारात घेता केंद्र सरकारने देखील या वर्षाकरिता प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये देशामध्ये

सर्वात जास्त ६.३७ लाखाचे उद्दिष्ट राज्याला दिले आहे. प्रधानमंत्र्यांनी जी जबाबदारी आमच्यावर दिलेली आहे ती वेळेत आम्ही १०० टक्के पार पाडू.

राज्यामध्ये मोदी आवास योजनेअंतर्गत ओबीसी व एसबीसी प्रवर्गासाठी ३ वर्षामध्ये १० लाख घरकुले आम्ही वेळेत पूर्ण करु. बचतगटासाठी कार्यरत असलेल्या प्रभाग स्तरावरील संसाधन व्यक्तींच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली असून.

प्रभाग स्तरावरील संसाधन व्यक्ती कृषी व्यवस्थापक, पशु व्यवस्थापक, मत्स्य व्यवस्थापक आणि प्रभाग संघ व्यवस्थापक यांच्या मानधनामध्ये २०% वाढ करण्यात आली आहे.

पूर्वी त्यांचे मानधन रु. ७५०० ते ११००० होते ते आता ९००० ते १३२०० पर्यंत झालेले आहे अशी माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.