Agriculture News :”या” शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार घेऊ शकते ताब्यात ,जाणून घ्या
Agriculture News :The government can take possession of the lands of these farmers, know this
महाराष्ट्रात शेती जमीन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या शेतकरी व गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्र कृषी जमीन (धारण मर्यादा) अधिनियम,
1961 या कायद्यानुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा अधिक शेती जमीन आपल्या नावावर ठेवता येत नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सरकार ती जमीन जप्त करू शकते.
1961 मध्ये लागू झालेल्या या कायद्याचा उद्देश शेती जमीन न्याय्य पद्धतीने वाटप होणे आणि भूमिहीन, गरजू शेतकऱ्यांनाही संधी मिळणे हा आहे.
हे हि वाचा …COVID-19;करोना टेस्ट ला सुरुवात ;मुंबईत १२० रुग्णांची नोंद
कायद्यानुसार, प्रत्येक व्यक्ती किंवा कुटुंबाने शेतीसाठी ताब्यात ठेवू शकणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्रावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. हे मर्यादात्मक क्षेत्र जमिनीच्या प्रकारावर आणि सिंचनाच्या सुविधांवर आधारित असते.
जर कोणी ही मर्यादा ओलांडून अधिक जमीन विकत घेतली, तर ती जमीन ‘अधिशेष’ म्हणून घोषित केली जाऊन सरकारकडून ती जप्त केली जाऊ शकते.
जमिनीच्या प्रकारानुसार धारण मर्यादा
जमीन प्रकार अधिकतम परवानगी असलेले क्षेत्र
दोन पीक घेता येणारी सिंचित जमीन 18 एकर
एक पीक घेणारी सिंचित जमीन 27 एकर
असिंचित जमीन 36 एकर
हे हि वाचा …Weather alert ;सावधान;मंगळवारपर्यंत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
कोरडवाहू (पावसावर अवलंबून) जमीन 54 एकर
वरील मर्यादांपेक्षा अधिक जमीन ताब्यात घेतल्यास, ती अधिशेष मानली जाऊन सरकारकडून ताब्यात घेतली जाऊ शकते.
कायद्यानुसार कारवाई कशी होते?
जर एखाद्या व्यक्तीने कायद्यात नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक शेती जमीन विकत घेतली किंवा नावावर ठेवली, तर महसूल विभाग चौकशी करून ती जमीन अधिशेष म्हणून घोषित करतो.
हे हि वाचा …भुजबळांना मंत्रिपद ;धनंजय मुंडे नाराज, अजित पवार फडणवीसांच्या भेटीला
त्यानंतर ती जमीन कायदेशीर पद्धतीने जप्त केली जाऊ शकते.तसेच इतर गरजू शेतकऱ्यांना वाटली जाऊ शकते.अशी जमीन जप्त झाल्यानंतर खरेदीदाराला त्याच्या गुंतवणुकीचे पैसे परत मिळण्याची शक्यता फारच कमी असते.
